केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांची मुदत संपल्याने त्यांना नुकताच निरोप देण्यात आला. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या सेवा निवृत्तीच्या दिवशीच संध्याकाळीच निवड समितीची बैठक पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत लावण्यात आली. निवड समितीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. मात्र यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संध्याकाळची बैठक रद्द करून ती पुढे ढकलावी अशी मागणी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली. तसेच त्यासंदर्भात एक विस्तृत पत्रही केंद्र सरकारला लिहिले. त्यासंदर्भातील याचिकेवर आज निर्णय घ्यावा अशी मागणी काल सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने इतर याचिकांचे कारण देत आज सुनावणी घेण्यात येणारी सुनावणी १९ मार्च पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्यात यावा असा निर्णय देत त्यासंदर्भात अंतिम नियमावली तयार होत नाही तोपर्यंत सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली निवड समिती स्थापन्यात यावी असे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने तातडीने एक नवा अध्यादेश काढत त्या निवड समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना वगळत त्यांच्या ऐवजी केंद्रीय मंत्री मंडळातीलच एक मंत्री सहभागी असेल अशी तरतूद केली.
या सुधारीत अध्यादेशाला आणि तशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. या कायद्यालाच आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर सुणावनीच्या तारीख आज देण्यात आली होती. त्यातच केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार हे परवा सेवा निवृत्त होत होते. त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुणावनी घेम्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसच्या वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात काल केली होती. त्यावेळी दिवसभरातील याचिकांचा संख्या पाहुन त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
यापार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवड समितीची बैठक पुढे ढकलावी अशी मागणी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत नव्या निवडणूक आयुक्ताची निवड करू नये अशी मागणीही केली. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदा मंत्री अर्जून मेघवाल यांनी रात्री उशीरा बैठक घेत ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड केली. आणि तसे जाहिरही केले.
सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करूनही याप्रश्नी तातडीने निवड संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी न घेतली नसल्याने काँग्रेस नेत्यांचा हिरमोड झाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च ते १९ फेब्रुवारी दरम्यानची दुसरी तारीख उपलब्ध नसल्याचे कारण देत तब्बल एक महिन्यानंतरची तारीख दिली आहे.