निवडणूक आयोगाद्वारे सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आणि कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून उत्तर मागवले आहे. तसेच, विविध राज्यांमधील ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या, सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित असलेल्या इतर याचिकांसोबत या नवीन याचिकाही जोडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला, “आम्ही नोटीस बजावत आहोत आणि या प्रकरणांना आधीच प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसोबत जोडत आहोत. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने कोणीतरी ही नोटीस स्वीकारेल, अन्यथा त्यांना ती बजावण्यात यावी.”
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ते एका याचिकाकर्त्याला त्याच्या वर्तनाबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगणार आहेत. मात्र, खंडपीठाने तो याचिकाकर्ता नेमका कोण आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नोटीस बजावत आहोत. परंतु, त्याआधी एक आक्षेप आहे. पुढील सुनावणीच्या वेळी, आम्ही एका याचिकाकर्त्याला त्याच्या वर्तनाबद्दल विचारणा करणार आहोत. नोटीस बजावण्याचा अर्थ असा नाही की आम्ही कोणत्याही गोष्टीवर ताशेरे ओढत आहोत किंवा टीका करत आहोत. आम्ही नोटीस बजावत आहोत, परंतु एका याचिकाकर्त्याच्या वर्तनाबाबतचा मुद्दा आम्ही नक्कीच विचारात घेऊ. नोटीस बजावा. संबंधित याचिकाकर्त्याच्या संदर्भातील नोटीस तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारली जाईल, जी त्याच्या वर्तनाबाबतच्या स्पष्टीकरणाच्या अधीन असेल.
या प्रकरणातील इतर याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सौगत रॉय, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) नेते एम. ए. बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी. राजा, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या महुआ माझी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) च्या सुप्रिया सुळे आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) चे नेते मोहम्मद बशीर यांचा समावेश आहे. ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा दिल्लीत ‘एसआयआर’ (SIR – मतदार यादीतील नोंदींची विशेष पुनरावृत्ती/सुधारणा प्रक्रिया) राबवण्याच्या पद्धतीविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत अनेक निदर्शने केली जात आहेत.
‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या एका वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवलेले असतानाही, ज्ञानेश कुमार यांनी ‘एसआयआर’बाबत अनेक निर्णय एकतर्फी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या वृत्तानंतरच हे आंदोलन सुरू झाले.
गेल्या आठवड्याच्या शेवटी, दिल्ली पोलिसांनी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करून अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. या सामूहिक अटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वकील आणि पत्रकारांनाही ताब्यात घेऊन त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यांचे पालन करण्यापासून रोखल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, १२ ऑक्टोबर रोजी गांधी आणि ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीचे इतर नेते एका मोठ्या जनसमुदायासोबत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालत गेले. त्यांनी मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याच्या प्रकाराला आणि सध्या सुरू असलेल्या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील कथित अनियमितताओंना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.