पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे शालेय मित्र असलेले ८१ वर्षीय असगर अली वोरा यांना, अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या मालमत्ता वादात पंतप्रधानांकडे हस्तक्षेप मागितल्यानंतर काही दिवसांतच महाराष्ट्रातील मीरा-भाईंदर येथील त्यांची जमीन भाजप आमदाराकडून परत मिळाली.
मंगळवारी, भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी जाहीर केले की ते वादग्रस्त भूखंडाचा ताबा सोडत आहेत आणि त्यासाठी मिळालेली बांधकाम परवानगी परत करत आहेत. दोन्ही बाजूंमध्ये समझोता झाल्यानंतर त्यांनी वोरा यांच्या विरोधातील पोलीस तक्रारही मागे घेतली.
गुजरातच्या वडनगरमधील बी.एन. स्कूलमध्ये पंतप्रधान मोदींसोबत शिक्षण घेतलेल्या वोरा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी आरोप केला होता की, मेहता यांच्याशी संबंधित बिल्डरांनी भाईंदर पूर्व येथील त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे.
पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या भेटीदरम्यान असगर अली वोरा यांनी दावा केला की, त्यांनी १९८९ मध्ये एका नोंदणीकृत कराराद्वारे नवघर, भाईंदर पूर्व येथे सुमारे २,८१० चौरस मीटर जमीन खरेदी केली होती आणि ती कधीही विकली किंवा हस्तांतरित केली नव्हती. त्यांनी आरोप केला की, २०११ मध्ये बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांच्या नकळत मालमत्तेचे दोन भाग करण्यात आले.
असगर अली वोरा यांच्या म्हणण्यानुसार, एका भागाचा ताबा ‘स्वयं बिल्डर्स’कडे असल्याचे दाखवण्यात आले होते, तर दुसरा भाग नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित असलेल्या ‘सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स’शी जोडलेला होता. त्यांनी असाही आरोप केला की, मालकी हक्काचा दावा असूनही मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने (टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट) त्या वादग्रस्त जमिनीवर बांधकामाची परवानगी दिली.
असगर अली वोरा यांनी या कथित बनावटगिरीची आणि त्यात बिल्डर व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच, नगरपालिका, महसूल आणि पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
त्यांनी सांगितले की, त्यांनी २०१५ मध्ये या कथित बनावटगिरीबाबत एफआयआर (FIR) दाखल केला होता, परंतु या प्रकरणातील सीआयडी (CID) अहवाल या वर्षीच सादर करण्यात आला. त्यांनी या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि यात राजकीय दबावाची भूमिका असू शकते, असा आरोप केला.
पंतप्रधान मोदींसोबत असगर अली वोरा यांच्या भेटीनंतर, महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली.
मंगळवारी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक बैठक झाली. या बैठकीला असगर अली वोरा, नरेंद्र मेहता, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधा विनोद शर्मा आणि नगररचनाकार पुरुषोत्तम शिंदे उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, नरेंद्र मेहता यांनी नगररचना विभागाला एक पत्र सादर करून कळवले की, ते वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडत आहेत आणि बांधकामाची परवानगी परत करत आहेत. या पत्रात त्यांनी नमूद केले की, ही जमीन २०१९ मध्ये मर्विन फर्नांडिस यांच्याकडून खरेदी करण्यात आली होती.
पोलीस आयुक्तांना लिहिलेल्या एका स्वतंत्र पत्रात नरेंद्र मेहता यांनी सांगितले की, दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाल्यामुळे ते असगर अली वोरा यांच्या विरोधात केलेली पूर्वीची तक्रार मागे घेत आहेत.