मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या लोकसभेतील विजयाला शिवसेना (उबाठा) नेते राजन विचारे यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले. या निवडणूक याचिकेच्या निमित्ताने जप्त केलेली मतदान यंत्र ( (ईव्हीएम मशीन) ही आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिले.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वापरण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या अर्जाची दखल घेऊन न्या. रियाझ छागला यांच्या एकलपीठाने ४९१८ बॅलेट युनिट आणि २४५९ कंट्रोल युनिट्स असलेली ईव्हीएम निवढणूक आयोगाच्या तब्यात देण्याचे आदेश दिले.
या याचिकेमुळे अनेक ईव्हीएम जिल्हा निवडणूक कार्यालयात अडकून पडले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएम मशीन सोडवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद ईसीआयचे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी केला होता. त्यावर या प्रकरणात पुरावा म्हणून ईव्हीएमची गरज होती का? असा प्रश्न न्या. रियाझ छागला यांनी मागील सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. त्यावर ईव्हीएम मशीनची आवश्यकता नाही, कारण मतमोजणीचा निकाल आधीच ईआसीआयच्या संकेतस्तळावर उपलब्ध आहे. तसेच याचिका ही याचिकेत जोडलेली कागदपत्रं आणि पुराव्यांवर आधारित असल्याचे विचारे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डायरस खंबाटा यांनी स्पष्ट केले होते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने ही मतदान यंत्र पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले.
लोकसभा निवडणुकीत ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील शिंदे गटाचे म्हस्के यांना ७ लाख ३४ हजार २३१ मते मिळाली होती. तर विचारे यांना ५ लाख १७ हजार २२० मते मिळाली. म्हस्के यांची ठाणे मतदारसंघातून खासदार म्हणून झालेली निवड रद्द करावी आणि मतदारसंघाचे खासदार म्हणून आपली निवड करावी, अशी मागणी विचारे यांनी याचिकेतून केली आहे.