राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तेव्हाचे राज्याचे महसूल मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अहिल्या नगरमध्ये नवे जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अहिल्यानगर मात्र पूर्वीचे अहमदनगर येथे इमारतीची उभारणीही केली. त्यासाठी राज्य सरकारकडून ५० कोटी रूपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचधर्तीवर राज्यातील अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय नव्याने उभारायचे असेल तर त्यास ५० कोटी रूपयांच्या निधी मर्यादा निश्चित करण्यात आली.
त्यानंतर चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर येथील तोकड्या जागेत असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीची नव्याने उभारणीचा १०० कोटी रूपयांच्या इमारतीचा प्रस्ताव तयार करून तो महसूल विभागाला पाठविला. त्यावेळी महसूल विभागानेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या उभारणीवर १०० कोटी रूपयांइतका निधी खर्च करता येणार नाही की तितक्या निधीच्या मंजूरीला मान्यता देता येणार नाही असे सांगत १०० कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला रेड सिंग्नल दाखवला. त्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी हा प्रस्ताव त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत नेला. परंतु उद्धव ठाकरे यांनीही १०० कोटी रूपयांच्या इमारतीच्या उभारणीस नकार देत ५० कोटी इतका निधी खर्च करण्याची तयारी दर्शविली.
परंतु विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीवर १०० कोटी रूपये खर्च करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे एका बाजबाजूला राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आधीच वाढलेला असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या उभारणीवर इतका मोठा निधी खर्च करणे आर्थिक व्यवहारतेच्या दृष्टीने कितपत व्यवहार्य आहे असा सवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयाबाबत उपस्थित करण्यात येत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच इतर कार्यालयांसाठी १२ मजली सुसज्ज अशी प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येत असून, या इमारतीचे बांधकाम करताना पर्यावरण संवर्धनासोबतच वृक्षारोपण व ग्रीन बिल्डिंगची संकल्पना प्राधान्याने राबवा, या इमारतीचे बांधकाम अत्यंत उच्च दर्जाचे असावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
या इमारतीचे बांधकाम निर्धारित वेळेत म्हणजेच मार्च २७ पर्यंत पूर्ण करा. यासाठी आवश्यक असलेला शंभर कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ मंजूर करण्यात येईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या सुमारे तीन एकर जागेवर १२ मजली सुसज्ज आणि सर्व सुविधायुक्त इमारतीचे बांधकाम सुरू असून, या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच इमारतीच्या बांधकामा संदर्भात माहिती घेतली.
यावेळी आमदार प्रवीण दटके, विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयालक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप हांडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नरेश बोरकर, कार्यकारी अभियंता ऋतुजा वंजारी, संतोष जाधव, कंत्राटदार विलास बिदारे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत या इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत असून या इमारतीसाठी २७१ कोटी ३४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सुमारे ३२८६km² चटई क्षेत्र असलेली ही इमारत १२ मजली असून, संपूर्ण इमारत ग्रीन बिल्डिंग म्हणून तयार करण्यात येत असल्यामुळे १२५ किलो वॅट सोलरची सुविधा आहे. येथील उन्हाळ्यातही या इमारतीमध्ये उष्णता रोधक व्यवस्था राहणार आहे. या इमारतीमध्ये दोन टॉवर असून, स्वतंत्र वाहन तळ, ५०० क्षमतेचे सभा कक्ष, कॉन्फरन्स हॉल आणि संपूर्ण इमारत वातानुकूलित असल्यामुळे उन्हाचा त्रास होणार नाही. या इमारतीसाठी आठ लिफ्ट असून जिल्हाधिकारी कार्यालय व आयुक्त कार्यालय तसेच संबंधित शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.
या इमारतीच्या बांधकामा अंतर्गत येणाऱ्या वृक्षांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार येथील वृक्षांचे पुनर्रोपण यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले असून, २००० पेक्षा जास्त झाडे लावण्यात आली आहेत. ही इमारत मार्च २७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सध्या इमारतीच्या बेसमेंट व पहिल्या मजल्याचे काम पूर्ण झाले असून दिलेल्या वेळेत ही इमारत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती अधीक्षक अभियंता नरेश बोरकर यांनी दिली. या इमारतीसाठी निधी उपलब्ध असला तरी अंतिम टप्प्यात लागणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या निधी संदर्भात यावेळी त्यांनी माहिती दिली.