राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना व अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणास मान्यता पण आरक्षण…
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अनुसूचित जमाती अर्थात एससी-एसटी प्रवर्गातील प्रवर्गासंदर्भात निर्णय एका याचिकेवर सुनावणी घेताना निर्णय दिला. तसेच उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात आग्रही भूमिकाही मांडली होती. त्यामुळे कारण नसताना अनुसूचित जाती मधील आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या प्रवर्गाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय देशातील अनेक राज्य सरकारांनी घेतला. त्याचाच एक भाग म्हणजे राज्य सरकारनेही यासंदर्भात निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तेलंगणाने जातनिहाय वर्गवारी करणारे पहिले राज्य ठरले