Tag Archives: उपवर्गीकरण

रामदास आठवले यांची मागणी, जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करु नये सर्वोच्च न्यायालयाची मात्र राज्यांना निर्णय घेण्याची मोकळीक

अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल होता. अलिकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करावयाचे आहे, त्यांना याबाबतचा निर्णय घेण्यास मोकळीक दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याही जातीवर अन्याय होवू नये हीच रिपब्लिकन पक्षाची भुमिका आहे. अनुसुचित …

Read More »

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती विविध निवेदन, अर्जांवर वाचून निर्णय घेण्यासाठी समिती-राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च …

Read More »

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचे आवाहन, अधिकाऱ्यांनी पदरचे ५० हजार खर्च करून आरक्षण वाचवा आरक्षण वाचवण्यासाठी 'वंचित'ला मतदान करा

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या क्रिमीलेयरबाबतच्या आदेशाबाबत तमाम फुले शाहू आंबेडकवादी विचारांच्या अधिकाऱ्यांना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आवाहन करत म्हणाले की, निवडणुकीमध्ये आपल्या पदरचे पन्नास हजार रुपये खर्च करून आपल्या मुलाबाळांचं आरक्षण वाचवा. वंचित बहुजन आघाडीला मतदान देऊन हे आरक्षण आपण वाचवाल अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. ॲड. …

Read More »

प्रकाश आंबेडकर यांची स्पष्टोक्ती, आरक्षणाचे वर्गीकरण हे कलम १४ चे उल्लंघन तर समानतेच्या तत्वाचेही उल्लंघन होईल

आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी SC, ST आणि OBC नसून, जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जाती SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणास मान्यता पण आरक्षण… सात सदस्यीय खंडपीठाचा ६-१ ने निर्णय

अनुसूचित जाती मधील जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवित या जातीतील राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणास मान्यता देण्याचा निर्णय वैध ठरवित अनु अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित अथवा छोट्या जात समूहाचे उपवर्गीकरणास वेगळा स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ असा निर्णय देत उपवर्गीकरणास मंजूर दिली. त्याचबरोबर …

Read More »