Tag Archives: अनुसूचित जाती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा (जाहिरात क्रमांक ०११/२०२६) अंतर्गत ५५२ जागांची भरती जाहीर केली असून PSI, STI आणि ASO पदांसाठी १४ जून २०२६ रोजी परीक्षा होणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया १० एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत सुरू आहे. मात्र, या जाहिरातीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती …

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करावी तसेच   या संदर्भातील बदर समितीचा  संपूर्ण अहवाल त्वरित सार्वजनिक करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली. नाना पटोले पुढे म्हणाले की, आरक्षण हा काही विशिष्ट व्यक्ती …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली मत मांडण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च …

आगामी जातीय जणगणनेमुळे निर्माण होणारा पेच लक्षात घेता नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करावी अशी मागणी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी काल पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत केली. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला नवबौद्ध समाजाच्या संवैधानिक हक्कांसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले. दीक्षाभूमीपासूनचा प्रवास आणि आजचा संघर्ष आमदार राजकुमार …

तेलंगणा सरकारने तेलंगणा अनुसूचित जाती (आरक्षणाचे तर्कसंगतीकरण) कायदा २०२५ ची अंमलबजावणी अधिसूचित केली आहे. राज्याने १४ एप्रिल २०२५ हा अनुसूचित जाती (SC) चे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नियुक्त दिवस म्हणून राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिचिन्ह निकालानंतर अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण कार्यान्वित करणारे तेलंगणा …

अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटवरून केला. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय चळवळीला हा मोठा धक्का आहे. अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आहे. …

आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी SC, ST आणि OBC नसून, जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जाती SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …