Tag Archives: आरबीआय

भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय RBI ने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) ठेवी काढण्यासंदर्भात नवीन नियम जाहीर केले. १ जानेवारी २०२५ पासून, एफबीएफसी NBFC ने ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीमुळे पैसे काढण्याची विनंती केल्यास त्यांना पहिल्या तीन महिन्यांत संपूर्ण ठेव रक्कम परत करणे आवश्यक असेल. तथापि, अशा मुदतपूर्व पैसे काढण्यावर कोणतेही व्याज जमा …

विकसित देशांमध्ये जागतिक दर कपातीचे चक्र आधीच सुरू झाले आहे. बँक ऑफ इंग्लंडने अलीकडेच चार वर्षांतील पहिल्या व्याजदरात कपात केली आणि मुख्य दर ५.०% वर आणला. युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) सप्टेंबरच्या बैठकीत ०.५ टक्के पॉइंटने दर कमी करेल अशी अपेक्षा आहे. स्विस नॅशनल बँकेने गेल्या तीन महिन्यांत दुसरी दर कपात …

आरबीआय RBI ने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर अपरिवर्तित ठेवला आहे. या वर्षी जूनमध्ये, आरबीआय RBI गव्हर्नरच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय चलन धोरण समितीने (MPC) बेंचमार्क रेपो दर सलग आठव्यांदा ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मध्यवर्ती बँकेने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान पॉलिसी रेपो दरात सलग सहा वेळा वाढ …

रशियन-युक्रेनियन युद्धामुळे पुरवठा खंडित झाल्यामुळे, अनेक देशांनी ‘गंभीर आयात’ संदर्भात आत्मनिर्भर होण्याचा विचार सुरू केला आणि भारताने “आत्मनिर्भर” अकार्यक्षम ‘आयात प्रतिस्थापित म्हणून होऊ नये याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे मत आरबीआय बँकेचे माजी गर्व्हनर सी रंगराजन यांनी सांगितले. तसेच पुढे बोलताना सी रंगराजन यांनी इशारा दिला की, आत्मनिर्भर हे आयात …

सुवर्ण रोखे (SGB) योजना संपवण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. या योजनेच्या भवितव्यावर सप्टेंबर २०२४ मध्ये आरबीआय RBI च्या कर्ज घेणाऱ्या महिन्यांत अर्थात पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत चर्चा केली जाईल अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली. ही चर्चा एसजीबी SGB योजनेचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, जी निधी …

मायक्रोसॉफ्टने १९ जुलै रोजी सांगितले की ते मध्य यूएस प्रदेशात Azure सह अनेक समस्यांची चौकशी करत आहे, परंतु भारतातील आणि जागतिक स्तरावर वापरकर्ते देखील तक्रारी वाढत आहेत. दरम्यान मायक्रोसॉफ्ट आऊटेजचा फटका आरबीआयच्या अखत्यारीत असलेल्या वित्तीय संस्थांवर मात्र फारसा परिणाम झाला नसल्याचा खुलासा केला आहे. आउटेजमुळे हवाई वाहतुकीत व्यत्यय निर्माण झाला …

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ ची दुसरी तिमाही अर्थव्यवस्थेला वेगवान होण्याच्या संकेतांसह सुरू झाली असली तरीही, वेळेच्या विसंगतीचा मोह टाळणे (भविष्यापेक्षा वर्तमानाला अधिक मूल्य देणे) आणि सरळ आणि अरुंद मार्गावर राहणे शहाणपणाचे आहे. आरबीआय RBI च्या ताज्या मासिक बुलेटिननुसार, ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टासह महागाई संरेखित करणे. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने १५ जुलै रोजी कर्जदारांच्या खात्याला फसवणूक म्हणून जाहिर करण्यापूर्वी ‘नैसर्गिक न्याय’ वरील सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२३ च्या निकालाचा समावेश करण्यासाठी फसवणुकीच्या वर्गीकरणावर सुधारित मुख्य निर्देश जारी केले. १५ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या मास्टर परिपत्रकात फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनाच्या बाबतीत बोर्ड आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिका आणि …

इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) अंतर्गत नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) सुमारे ६ टक्के आहे, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ योजनेअंतर्गत पूर्ण हमी देण्यासाठी लागणारा खर्च अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असेल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “₹३.६८-लाख कोटींहून अधिक रकमेच्या एकूण तरलता समर्थनापैकी एनपीए NPA सुमारे ₹२२,००० कोटी किंवा हमी दिलेल्या …

किरकोळ महागाई, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) द्वारे मोजली गेली, जून २०२४ मध्ये ५.०८ टक्क्यांच्या चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली, भाज्या आणि डाळींच्या वाढत्या किमतींमुळे अन्न महागाई ९.३६ टक्क्यांपर्यंत वाढली. जून २०२४ च्या देखील गेल्या वर्षी याच महिन्यात नोंदवलेल्या ४.८७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार. अलीकडेच दोन MPC सदस्यांनी …