Marathi e-Batmya

वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींवर आता आदिवासींना स्वतंत्र सातबारा उतारा आणि गाव नमुना १२ ई लागू करण्यात आला आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांच्या हक्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील लाखो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी बांधवांना याचा …

मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरील ७ हजार कोटींच्या मिसिंग लिंकला अवघ्या दोन महिन्यात खड्डे पडले, त्याचा धबधबा झाला व वाहतूक बंद करावी लागली, हा निकृष्ट कामाचा प्रकार आहे. एखाद्या प्रकाल्पावर प्रश्न विचारले तर मुख्यमंत्री त्यांना ‘भाडे के तट्टू’ कसे काय म्हणतात? सरकारला प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी कशी होते? प्रश्न विचारणाऱ्यांना सोडणार …

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधानभवन येथे महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली बैठकीस या बैठकीला उच्चअधिकार …

विद्यमान लोककला अनुदान योजनेत नमन खेळ, जाखडी, वही गायन आणि झाडीपट्टी या चार लोककला प्रकारांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. या प्रत्येक लोककला प्रकारातील २० कलापथकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये या प्रमाणे वार्षिक १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. राज्यातील दशावतार ही केवळ लोककला नसून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पारंपरिक वारशाचा …

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी कुशल परिचारिकांची उपलब्धता वाढविणे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांमधून कमी शैक्षणिक शुल्कात दर्जेदार नर्सिंग शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने नर्सिंग शिक्षणाच्या व्यापक विस्ताराचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील निवेदन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केले. मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या …

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा, पूरनियंत्रण, पुनर्विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सेवा आणि पारदर्शक प्रशासन यांचा समन्वय साधणारे व्यापक नियोजन हाती घेतले आहे. या माध्यमातून मुंबईला भविष्यातील जागतिक दर्जाचे, सुरक्षित आणि सक्षम महानगर म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मुंबईतील पूरस्थितीवर …

भाजपा महायुती सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले असून कंत्राटदार, ठेकेदार यांच्या माध्यमातून केवळ कमीशन खाण्याचे उद्योग सुरु आहेत. समृद्धी महामार्गात २० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला आहे व तोच पैसा राजकीय पक्ष फोडण्यासाठी वापरला. या भ्रष्ट सरकारने त्यांच्या काळातील सर्व मोठ्या प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन …

पर्यावरणपूरक, आधुनिक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य परिणय फुके, सतेज पाटील, प्रविण दरेकर, भावना …

इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करून त्यांच्या मालकी हक्क, अभिलेख व त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. महसूल …

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार आगारास महिन्याभरात ३० नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात आणखी बसेसही उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी डहाणू व जव्हार आगारासाठी सुस्थितीतील बसेस उपलब्ध करून देण्याबाबत, तर सदस्य प्रवीण दरेकर …

राज्यातील शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, मुंबईत लवकरच नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम (शरीराला चिरफाड न करता शवविच्छेदन) तंत्रज्ञान सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील शवविच्छेदन अहवाल वेळेत उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने व्यापक उपाययोजना हाती घेतल्या असून, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत प्रलंबित अहवालांची संख्या …

राज्यात ऑर्केस्टाच्या नावाखाली चालणाऱ्या अश्लील नृत्यावर कठोर निर्बंध आणणारे सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता  हॉटेल, उपहारगृहे आणि बारना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाअंतर्गत मिळालेल्या ऑर्केस्ट्रा परवान्याच्या आधारे २०१६ च्या कायद्याअंतर्गत येणारे नृत्याचे कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. अशा आस्थापनांना २०१६ च्या कायद्यानुसार आवश्यक परवानग्या घ्याव्या लागतील आणि …

मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची अनेक दशकांपासूनची कोंडी अखेर राज्य सरकारने फोडली आहे. भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सरकारने ऐतिहासिक कपात केली असून, आता निवासी मालमत्तांसाठी जास्तीत जास्त ०.५ टक्का आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १.५ टक्का एवढेच नाममात्र …

राजशिष्टाचार विभागाची परकीय थेट गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय संपर्क शाखा (पीएफडीओ) आणि सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स (एसआयडीएम) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात संरक्षण क्षेत्रातील सामंजस्य करार करण्यात आला. संरक्षण क्षेत्रातील विमान व अवकाश उद्योग, द्वि-उपयोगी तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक उत्पादन, निर्यात व आंतरराष्ट्रीय संरक्षण उद्योग भागीदारीसाठी महाराष्ट्राला पसंतीचे गुंतवणूक ठिकाण म्हणून विकसित करण्यासाठी सामायिक …