Marathi e-Batmya

राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीकडे शासन अतिशय गांभीर्याने पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांनी आजपासूनच पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असून, येत्या तीन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भातील पहिली अधिसूचना निघणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. कोणत्याही परिस्थितीत शासन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. झालेल्या नुकसानीसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. शेतकऱ्यांना जास्तीत …

मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुरा व विस्कळीत पाऊस, पावसातील दीर्घ खंड, घटलेली मृदा आर्द्रता व खालावत चाललेली भूजल पातळी यामुळे गंभीर दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोयाबीन, ऊस, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी यांसह सर्व खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. सरकारने …

संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पिण्याचे पाणी तसेच पशुधनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. टंचाईग्रस्त गावांसाठी उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर, पर्यायी स्रोतांची उपलब्धता आणि आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा याबाबत टप्पानिहाय कृती आराखडे तयार करून आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री …

मुंबई-एमएमआरमध्ये पुढील १५ ते २० वर्षांत ३० लाख घरे बांधणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. मुंबई ठाण्यासह मीरा-भाईंदर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आदी शहरांमध्ये क्लस्टरला चालना देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. युनिफाइड डीसीपीआरमधील बदलांमुळे क्लस्टर आणि एसआरए प्रकल्पांना गती मिळाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ठाणे महापालिकेच्या सिद्धेश्वर नगर …

मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत यावर्षी अतिशय कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. लातूर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजेच केवळ ५० टक्के पाऊस झाला असून, येथील नदी-नाले व विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. पावसाअभावी पिकांचे सरसकट नुकसान झाल्याचे दिसत असून, राज्य शासनही शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करेल. या …

राज्यात कोरड्या दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर दुष्काळ असल्याचे चित्र आहे. शेतकरी मोठ्या संकटात आहे, तो सरकारकडे मदतीची आस लावून बसला आहे, पण भाजपाचे फडणवीस सरकार अजून अभ्यास करण्यातच मग्न आहे. शेतकऱ्यांचा संताप लक्षात आल्याने शेवटी मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले आहेत पण त्याचा उपयोग काय? …

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने देशातील  जवळपास २१ हून अधिक राज्यात एसआयआर अभियान राबविले. मात्र या अभियाना दरम्यान, मतदार यादीतील मतदारांची नावे कमी करणे, मतदारांना अपात्र ठरविणे आदी गोष्टी केल्या. त्यामुळे देशातील अनेक जवळपास कोट्यावधी मतदारांना निवडणूकीच्या काळात मतदानापासून रहावे लागले. त्यातच इंग्रजी वर्तमान पत्र इंडियन एक्सप्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार …

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) सोपवाव्यात की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी विभाजित निकाल दिला. आता हे प्रकरण भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर (CJI) ठेवले जाईल; ते या प्रकरणाला मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत निर्णय घेतील. …

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी राज्यात पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका आणि मतदार याद्यांची ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रिया संशयास्पद होती आणि त्यात फेरफार करण्यात आले होते, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, कुमार यांना अटक करावी आणि त्यांच्यावर …

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्तातून असे समोर आले की, तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी ‘एसआयआर’ (SIR – मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरावृत्ती) प्रक्रियेच्या विविध पैलूंवर आक्षेप घेतला होता; यावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले की, विचार-विनिमयादरम्यान “भिन्न मते” असणे ही एक सामान्य बाब आहे. निवडणूक आयोगांतर्गत असलेल्या गंभीर समस्यांकडे निर्देश करणाऱ्या या …

राज्यातील रस्ते अपघात आणि अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी परिवहन, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य तसेच संबंधित यंत्रणांनी अधिक समन्वयाने काम करावे. अपघात नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण आणि अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवरमध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य रस्ता सुरक्षा …

राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक आज पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस हे होते. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेट्रो कारशेडसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाड्याच्या १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप, मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास, धुळे शहर विकास योजनेतील भूखंडावरील आरक्षणात बदल, कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध …

राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करता यावीत, यासाठी विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) यांची बैठक मंत्रालयात झाली.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ मधील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली; यामध्ये २०१८ च्या सुधारणेद्वारे अधिक कडक करण्यात आलेल्या तरतुदींचाही समावेश होता. कायद्याचा संभाव्य गैरवापर रोखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा कवच आधीच अस्तित्वात आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि या सुधारणेचे समर्थन …

बिहारच्या मंत्री आणि जमुईच्या आमदार श्रेयसी सिंह यांनी सोमवारी त्यांच्या मतदारसंघात एका मुलाची आणि मुलीची छेडछाड आणि मारहाण झाल्याच्या घटनेवर भाष्य करताना सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आलेल्या या घटनेचा निषेध करताना त्या एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना श्रेयसी सिंह म्हणाल्या, “नैतिकतेचे रक्षण (मॉरल पोलिसिंग) अधिक सभ्य आणि संयमित …