कृषी

राज्यात शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन करण्यात येते. मात्र राज्यातील काही भागांत अनेक व्यापारी, संस्था तसेच काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल खरेदी-विक्री करत …

राज्यातील शेतकरी दर्जेदार फळे, भाजीपाला तसेच इतर शेतमालाचे उत्पादन करतात. मात्र, काही ठिकाणी फळांची गोडी वाढविण्यासाठी, कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी किंवा अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकारे भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. यासंदर्भात …

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून केंद्र शासनाने खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत तूर व हरभरा खरेदीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. तसेच हरभरा खरेदीत आणखी ५८ हजार ६३२ मेट्रिक टन वाढ केली असून आता राज्यात ८ लाख १९ हजार ८८२ मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करता येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. …

महाबीजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केवळ दर्जेदार बियाणेच नव्हे, तर सेंद्रिय शेती, मातीची सुपीकता वाढविणारी उत्पादने आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. नव्याने विकसित करण्यात आलेली निमास्त्र, महास्पीड, महाबीज कर्बमापक व आर.व्ही.एस.एम. २०११-३५ ही उत्पादने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसोबतच खर्चात बचत करून शेती अधिक समृद्ध करण्यास हातभार लावतील, अशी …

कंपन्यांकडून रासायनिक खतांचा पुरवठा होताना होत असलेले लिंकींग बंद होण्याबाबत उत्तर प्रदेशने जो आदेश काढला त्या धर्तीवर राज्यातही निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्री व्यावसायिकांच्या विविध प्रश्नांवर घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांमुळे कृषि निविष्ठा विक्रेंत्यांचा २७ एप्रिलपासून असलेला संप शेतकरी हितासाठी मागे घेत आहेत याबद्दल कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संघटनेचे …

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावेत, त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच बियाणे खराब निघाल्यास त्याची नुकसानभरपाई तत्काळ मिळावी, यासाठी राज्याचा सर्व शिफारशींसह स्वतंत्र बियाणे कायदा करण्याबाबत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२५ दुसऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत देण्यात आलेले आश्वासन क्र. ६७६ नुसार …

बियाणे उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांनी शेतक-यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापुर्ण बियाणे उपल्बध करुन द्यावेत, या खरीप हंगामापासून पहिल्यांदाच बोगस बियाणे ओळखण्यासाठी बियाण्यांची डीएनए फिंगर प्रिंट टेस्ट केली जाणार आहे.तसेच बियाणे कायदा व बियाणे नियंत्रण आदेशांचे काटेकोर पालन करावे. अन्यथा शेतक-यांच्या हितासाठी बनावट व निकृष्ट बियाणे उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई …

खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये सुमारे १४५.२० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, भात, मका, तूर, उडीद, कापूस व ऊस या प्रमुख पिकांच्या पेरणीचा लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पर्जन्यमान हे दीर्घकालीन सरासरीच्या ९२ टक्के इतके राहण्याची शक्यता असून, ‘एल निनो’ स्थितीमुळे पावसात अनियमितता तसेच काही ठिकाणी …

राज्यात अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे व पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिलासादायक निर्णय घेत ५३ कोटी ७३ लाख ७ हजार रुपयांच्या मदतीचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी याबाबत माहिती देताना, या निर्णयामुळे राज्यातील …