न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांना देशभरात समन्वित प्रतिसाद देण्याचे आदेश दिले आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांमुळे गमावलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी पीडितांना मदत करण्याकरिता बँका, वित्तीय मध्यस्थ आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आंतर-विभागीय समितीला फसवणुकीच्या वाढत्या पद्धतीला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर बँका …

दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) माजी खासदार बृज भूषण शरण सिंह यांची महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीजेएम) अश्विनी पनवार यांनी आज हा आदेश दिला. या प्रकरणात सहआरोपी विनोद तोमर यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. राऊस न्यायालयात माध्यमांना …

उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तयेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत …

आज शुक्रवारी दुपारी मंत्रालयातील कँटीगवर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकत तेथील स्थितीचा अहवाल तयार केला. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने मंत्रालयातील कँटींगची पाहणी करत स्वच्छतेची स्थिती आणि पदार्थाचा दर्जा तपासण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या टीपण्णीनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मंत्रालयातील कँटींगवर धाड टाकत अस्वच्छता, खाद्यपदार्थांचा …

परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या १८ वर्षांखालील आणि कोणताही गुन्हेगारी पूर्वेतिहास नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशातील भाजपा शासित राज्यांना दिले. तसेच व्यापक अंतरिम उपाययोजनांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, दिल्लीतील जंतर मंतर आणि इतर विविध राज्यांमध्ये कॉकरोच जनता …

करूर चेंगराचेंगरीत ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या देणारा तामिळनाडू सरकारचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. या नियुक्त्यांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर (PILs) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. चेंगराचेंगरी प्रकरण सीबीआयच्या चौकशीखाली असून सर्वोच्च न्यायालय या तपासावर देखरेख ठेवत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही निरीक्षण …

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना इंटरनेटवर त्यांच्याबद्दल कथित बदनामीकारक आणि डीपफेक मजकूर प्रसारित केल्याबद्दल दिवाणी दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली [नितीन गडकरी विरुद्ध मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक आणि इतर]. नितीन गडकरी यांनी लेटर्स पेटंटच्या कलम XII अंतर्गत ही याचिका दाखल केली. जेव्हा दाव्याचा काही भाग उच्च न्यायालयाच्या …

शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्याने सुनिश्चित केला आहे आणि अशा आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून होणाऱ्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले [शैलेन्द्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर]. खटल्यावरील सुनावणीवेळी आपले निरिक्षण नोंदवले. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व …