तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या पत्नी संगीता यांनी शुक्रवारी चेन्नईजवळील चेंगलपट्टू येथील कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका मागे घेतली. संगीता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर झाल्या आणि त्यांनी घटस्फोटाच्या खटल्यात पुढे जाण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले. अधिकृत न्यायालयीन सूत्रांनुसार, त्यांच्या या निवेदनावर आधारित, न्यायालयाने त्यांची याचिका मागे घेण्याची विनंती मान्य …
Read More »रमेश म्हात्रे यांना सोडण्याचे न्यायालयाचे आदेश, पण चार्जशीट दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर रहा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्याचे आदेश
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कथित हल्ला केल्याप्रकरणी, शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांची कठोर अटींवर न्यायालयीन कोठडीतून सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. [हायकोर्ट (स्वतःहून घेतलेली दखल) विरुद्ध रमेश म्हात्रे व इतर] मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने …
Read More »तेहलकाचे संपादक तरूण तेजपाल यांना १० वर्षाची शिक्षा आणि १० लाख रूपयांहून अधिकचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘तेहलका’चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना २०१३ मधील बलात्कार प्रकरणात १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली [गोवा राज्य विरुद्ध तरुणजित तेजपाल आणि इतर]. न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने तरूण तेजपाल यांच्यावर १० लाख रुपयांहून अधिकचा दंडही ठोठावला. यावेळी राज्याकडून युक्तीवाद करताना सांगितले की, …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडीओचे रेकॉर्डिंग परवानगी शिवाय वापरता येणार नाही रेकॉर्डिंगसाठीच्या आदर्श नियमावली'चा स्वीकार करण्याबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या वापराचे नियमन करणाऱ्या त्यांच्या आधीच्या अंतरिम आदेशामुळे मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांना सुनावणीचे वार्तांकन करण्यापासून रोखले जात नाही. आधीच्या आदेशात पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळवण्यावर आणि प्रसारित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. तसेच, या निर्देशांचा परिणाम मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांद्वारे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, डिजीटल अटक प्रकरणी संस्थानी एकत्र काम करण्याचे निर्देश देशभरात ठिकठिकाणी घोटाळे गमावलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी एकत्रित काम करा
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांना देशभरात समन्वित प्रतिसाद देण्याचे आदेश दिले आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांमुळे गमावलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी पीडितांना मदत करण्याकरिता बँका, वित्तीय मध्यस्थ आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आंतर-विभागीय समितीला फसवणुकीच्या वाढत्या पद्धतीला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर बँका …
Read More »लैंगिक छळप्रकरणी बृजभूषण शरण सिंह यांना दिल्ली न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता महिला कुस्तीगीरांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर राऊस अव्हेन्यु न्यायालयाने दिला निर्णय
दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) माजी खासदार बृज भूषण शरण सिंह यांची महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीजेएम) अश्विनी पनवार यांनी आज हा आदेश दिला. या प्रकरणात सहआरोपी विनोद तोमर यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. राऊस न्यायालयात माध्यमांना …
Read More »शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खाजगी प्रॅक्टिसवरील बंदी कायम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाचा निर्णय
उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तयेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत …
Read More »मंत्रालयातील कँटीनमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाची धाड, उच्च न्यायालयाने मात्र अहवाल फेटाळला कँटींगमध्ये स्वच्छतेवर भर देत चकाचक ठेवण्याचा प्रयत्न
आज शुक्रवारी दुपारी मंत्रालयातील कँटीगवर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकत तेथील स्थितीचा अहवाल तयार केला. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने मंत्रालयातील कँटींगची पाहणी करत स्वच्छतेची स्थिती आणि पदार्थाचा दर्जा तपासण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या टीपण्णीनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मंत्रालयातील कँटींगवर धाड टाकत अस्वच्छता, खाद्यपदार्थांचा …
Read More »उच्च न्यायालयाची अन्न व औषध प्रशासनाला विचारणा, कॅन्टीन बंद
अनेक खाजगी हॉटेल्स आणि आस्थापनांचे परवाने निलंबित केल्यानंतर, अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी एकसमानपणे केली जात आहे की नाही, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) प्रश्न विचारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, नियामकाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आवारातील वकिलांच्या संघटनेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कॅन्टीनला भेट दिली. त्यानंतर बॉम्बे बार असोसिएशनद्वारे (BBA) चालवल्या …
Read More »नीट परिक्षेसंदर्भातील चार याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावल्या
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नीट (यूजी) उमेदवारांनी दाखल केलेल्या चार रिट याचिका फेटाळून लावल्या, ज्यात त्यांनी त्यांच्या ओएमआर शीटमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने दोन उमेदवारांच्या मूळ ओएमआर शीटची तपासणी करून आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे (एनटीए) म्हणणे ऐकून, गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांच्या याचिका फेटाळल्या. उर्वरित दोन याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिका मागे …
Read More »
Marathi e-Batmya