अर्थविषयक

महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र असून राज्याच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेशी जोडून व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी राज्य शासन विविध धोरणे राबवत आहे. याच अनुषंगाने मे २०२६ पासून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर्स’ सुरू करण्यात येणार असून, त्यासोबत एमएसएमईंसाठी …

महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन असून परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य आहे. राज्य शासनाच्या उद्योगस्नेही धोरणांमुळे जगभरातील कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट हब’ म्हणून उदयास येत असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भारतातील डेन्मार्कचे राजदूत रास्मुस अबिलगार्ड क्रिस्टेन्सेन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट …

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी तब्बल ₹२,५६,१३७.०१ कोटींच्या १८ विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे १ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या …

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) ताज्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाच्या (World Economic Outlook) अंदाजानुसार, नाममात्र जीडीपीच्या (nominal GDP) बाबतीत भारत आता जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये राहिलेला नाही. तथापि, हा बदल संरचनात्मक कमकुवतपणाऐवजी चलन-प्रेरित बदलांना प्रतिबिंबित करतो, आणि अंदाजानुसार भारत येत्या काही वर्षांत आपले गमावलेले स्थान पुन्हा मिळवू शकतो. आयएमएफच्या एप्रिल २०२६ च्या जागतिक …

राज्यात गुंतवणूक येऊन त्याचे उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासन महाराष्ट्रामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांना पुरेपूर सहकार्य करीत आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये सद्यस्थितीत उद्योगांचे नवे पर्व सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. श्याम स्टील आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूह राज्यात करीत असलेली गुंतवणूक त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण …

वित्तीय वर्ष २०२५-२६ दरम्यान महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने उल्लेखनीय महसूल कामगिरी नोंदवली आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि व्यवसाय कर (PT) यांमधून एकूण २,५१,२५६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून, मागील वर्षाच्या २,२३,०८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १२.६ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यांमधील जीएसटी महसूल संकलनात महाराष्ट्राने …

इराण युद्धाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे जागतिक बाजारपेठा हादरल्याने रुपयामध्ये अस्थिरता आणि जोखीम टाळण्याची भावना वाढली. त्यानंतर सोमवारी (३० मार्च, २०२६) रुपयाने दिवसभरातील व्यवहारात ९५ रूपये डॉलरचा टप्पा ओलांडला आणि अमेरिकन चलनासमोर ९४.७८ (तात्पुरता) वर स्थिरावला. फॉरेक्स व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियाई संकटाचा ३१ वा दिवस उजाडल्याने ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये चिंता वाढल्याने, USD/INR …

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGS) राज्यात २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या २५.७२ लाख कामांपैकी केवळ ५२.८१% कामे पूर्ण झाली आहेत, असे भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल मागील आठवड्यातील बुधवारी राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात असे …

महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून ३३ परवानग्यांपैकी २० परवानग्या स्व-प्रमाणनावर (Self Certification) आणण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १३ परवानग्यांची संख्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रामकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त …