पेट्रोल, डिझेल दरवाढीच्या विरोधात २९ जानेवारीपासून आंदोलन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांची घोषणा

मुंबई: प्रतिनिधी

दररोज पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले जात आहेत. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांची लूट सुरु असून काँग्रेस पक्ष या दरवाढीविरोधात २९, ३०, ३१ जानेवारी रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची घोषणा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली.

दादर येथील टिळक भवन येथे काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, आ. नसीम खान, आ. विजय वडेट्टीवार, चंद्रकांत हंडोरे,  आ. बस्वराज पाटील, माजी खा. एकनाथ गायकवाड, भालचंद्र मुणगेकर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष व प्रवक्ते डॉ. रत्नाकर महाजन यांच्यासह पक्षाचे अनेक मान्यवर नेते उपस्थित होते. या बैठकीत सध्याच्या राजकीय परिस्थितीसह विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील घोषणा केली.

इंधन दरवाढीमुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असून सर्वसामान्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. गेल्या एका वर्षात गॅसच्या किंमती १९ वेळा तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती रोज वाढवल्या जात आहेत. आज राज्यात पेट्रोलचा दर प्रती लिटर ८० रुपयांच्या वर गेला आहे. तर डिझेलचा दर प्रती लिटर ७० रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. राज्यात  इंधनावर वॅटसह विविध प्रकारचे सरचार्ज लावले जात आहेत. पेट्रोल डिझेलवर दुष्काळाच्या नावाखाली कर लावून लूट सुरु आहे. सरकारने पेट्रोल डिझेलला जीएसटीत अंतर्भूत करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नाही म्हणून एका शेतक-याने मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ही महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे. सरकार असंवेदनशील आहे. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर राज्यात १७५३ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यातील शेतक-यांचा या सरकारवर विश्वास राहिला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवसेनेची विश्वासहर्ता संपलीय

शिवसेनेच्या घोषणा पोकळ असतात. शिवसेना सत्तेसाठी लाचार असून भाजपने कितीही लाथा घातल्या तरी मुख्यमंत्र्यांशी सौदैबाजी करून शिवसेना पुन्हा भाजपासोबत जाईल असे सांगत शिवसेनेची विश्वासहर्ता संपल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *