Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी घरे देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यानुसार त्याबाबतचा अध्यादेशही सरकारच्यावतीने नुकताच काढण्यात आला. मात्र या कामगारांच्या घरांच्या प्रकल्पासाठी जमिनही त्यांनीच आणावी किंवा खाजगी जमिन असण्याची तुघलकी अट राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने घातली आहे. त्यामुळे ही योजना सुरु होण्यापूर्वीच तीचा गळा राज्य सरकारकडून घोटण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यातील बांधकाम कामगारांना स्व:मालकीची घरे देण्याची योजना राबविण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाने ३ फेब्रुवारीला अध्यादेश काढला. या अध्यादेशामध्ये गिरणी कामगारांना प्रती घरामागे ४ लाख ५० हजार रूपयांची सबसिडी देण्यात येणार आहे. मात्र गृहनिर्माण प्रकल्प हा खाजगी विकासकाकडून राबविण्यात येणारा असावा आणि विशेष म्हणजे तो महारेराकडे नोंदणीकृत असावा अशी अट घालण्यात आली आहे.
कोणत्याही आर्थिक वर्गवारीच्या गटात मोडणाऱ्या व्यक्तीचे स्वत:चे घर असावे असे स्वप्न असते. मात्र बांधकाम क्षेत्रात दुसऱ्याच्या घर उभारणीसाठी राबणाऱ्या व्यक्तीचे अर्थात कामगाराचे स्वत:चे घरे नसल्याचे सत्य आहे. हा कामगार वर्ग सातत्याने ज्या ठिकाणी बांधकामाची साईट सुरु असते त्या ठिकाणी सारखा फिरत असतो. तसेच त्यांना मिळणारा कामाचा मेहनताना हा साप्ताहीक पध्दतीचा किंवा दररोज स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे या समुदायाकडे रोजचा खर्च वगळता फारसा पैसा शिल्लक राहीलेला नसतो. तसेच एका ठेकेदाराकडून दुसऱ्या ठेकेदाराकडे कामासाठी जाणे-येणेही सुरु असल्याने कोणताही बिल्डर अर्थात बांधकाम व्यावसायिक त्यांना नियमित कामगार म्हणून मान्यता देत नसल्याने त्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी स्व:मालकीची जमिन कितपत देण्यास तयार होईल याबाबत साशंकताच असल्याचे मत असंघटीत कामगार संघटनेचे पदाधिकारी अशोक कुट्टी यांनी व्यक्त केले.
सद्यपरिस्थितीत जिथे सर्वसामान्य नागरीकांसाठी खाजगी विकासकांकडून परवडणाऱ्या दरातील गृहनिर्माण प्रकल्प राबविले जात नाहीत. तिथे बांधकाम कामगारांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणाचे स्वप्नरंजनच वाटत असल्याचे सांगत बांधकाम कामगारांना जर खरेच घरे द्यायची असतील तर त्यासाठी राज्य सरकारकडून जमिन उपलब्ध करून द्यायला हवी अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्य सरकारच्या कामगार विभागाकडे १२ हजार कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. मात्र या १२ हजार कामगारांची कोणतीच अधिकृत संघटना नसल्याची माहिती कामगार विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
याबाबत गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव रा.कों. धनावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना घरे देण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळेच हा अध्यादेश काढण्यात आला.
