Marathi e-Batmya
Related Articles
गोरेगाव येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत आणि लगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाला गती देण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात ४ हजार रहिवाशांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर याबाबत आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत उद्यानाच्या हद्दीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेऊन, येथील नागरिकांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
या बैठकीला माजी आमदार विद्या चव्हाण, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एसआरएमचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह वन विभाग आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत राहणाऱ्या २५ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रस्तावित असून, त्यातील २० हजार रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी कल्याण जवळील खोणी आणि पनवेल जवळ शिरढोण येथे तयार घरे उपलब्ध असल्याचे म्हाडा आणि एसआरएने वन विभागाला कळवले आहे. मात्र प्रत्यक्षात एवढ्या दूर जायला स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शवला असल्याने ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नव्हती.
मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द निश्चित करून भिंत बांधावी असे स्पष्ट निर्देश दिले असल्याने, भिंत बांधण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ४ हजार नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द महसूल विभागाकडून निश्चित करून याकामी बाधित होणाऱ्यांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
आज झालेल्या बैठकीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी खोणी आणि शिरढोण येथील तयार घरात राहायला जावे, तर इतरांना मात्र म्हाडा आणि एसआरएच्या घरांच्या उपलब्धतेनुसार जवळच्या परिसरात पुनर्वसन करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
याबाबत म्हाडा आणि एसआरए उपलब्ध घरांची चाचपणी करणार असून त्यानुसार या पुनर्वसनाला गती देण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले आहे.
स्थानिक आदिवासींचे उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये २ हजार स्थानिक आदिवासींचा समावेश असून त्यांचे मात्र उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यांना मोठ्या इमारतीमध्ये पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांच्या रितीनुसार राष्ट्रीय उद्यानातील जागेवर एक अधिक एक मजल्याचे घर उभारून तिथेच पुनर्वसन करण्यात येईल असेही यावेळी शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
तात्पुरत्या स्वरूपात मूलभूत सुविधा देण्याचे निर्देश
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द अद्याप निश्चित नसल्यामुळे इथे राहणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. या रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी त्यांना
अदानी कंपनीकडून तात्पुरती वीज कनेक्शन उपलब्ध करून द्यावी,
मुंबई महानगरपालिकडून मोबाईल शौचालये उपलब्ध करून द्यावीत तसेच गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या वस्तीतील रस्त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात डागडुजी करून द्यावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत वर्षन्वर्षे मूलभूत सुविधांविना आणि अनिश्चिततेच्या सावटाखाली जगणाऱ्या हजारो रहिवाशांचा पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
