Marathi e-Batmya
Related Articles
पेटीएमची मालकी असलेल्या वन९७ कम्युनिकेशन्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचे निराकरण करण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडे दंड सादर केला आहे. हे आरोप पेटीएमचे सीईओ विजय शेखर शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना फायदे प्रदान करण्याशी संबंधित आहेत, तसेच प्रमोटिंग कंपनीबद्दल चुकीची माहिती आणि अपूर्ण खुलासे असलेल्या सार्वजनिक ऑफरिंग दस्तऐवजांना मान्यता देणे आणि त्यावर स्वाक्षरी करणे याशी संबंधित आहेत.
सेबीने १७ जानेवारी रोजी सेटलमेंट ऑर्डर जारी केला. सेबीच्या सल्लागार समितीने प्रस्तावित केलेल्या सेटलमेंट रकमेला नंतर पूर्ण-वेळ सदस्यांच्या पॅनेलने मान्यता दिली.
माजी अनुपालन अधिकारी अमित खेरा आणि स्वतंत्र संचालक आशित रणजीत लिलानी, नीरज अरोरा, मार्क श्वार्ट्झ आणि पल्लवी शार्दुल श्रॉफ तसेच माजी संचालक डग्लस फेगिन, मुनीष वर्मा आणि रवी चंद्र अदुसुमल्ली यांच्यासह मंडळाच्या अनेक माजी सदस्यांनी एकत्रितपणे बाजार नियामकाच्या लिस्टिंग रेग्युलेशन्स आणि पब्लिक इश्यू रेग्युलेशन्सच्या उल्लंघनाचे आरोप ३.३२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देऊन मिटवले.
नियामकाच्या सहा पानांच्या आदेशात असे म्हटले आहे की खेरा यांनी एलओडीआर LODR रेग्युलेशन्स, २०१५ नुसार सूचीबद्ध संस्थेला लागू असलेल्या नियामक तरतुदींचे पालन केले नाही. याव्यतिरिक्त, एनआरसी NRC चा भाग असलेले स्वतंत्र संचालक लिलानी आणि अरोरा यांनी कंपनीचे एमडी आणि सीईओ विजय शेखर शर्मा आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी फायद्यांशी संबंधित निर्णय घेताना निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे त्यांची कर्तव्ये पार पाडली नाहीत, जसे की आदेशात नमूद केले आहे.
बाजार नियामकाने मे २०२४ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस जारी केली, ज्यामध्ये एनआरसी NRC ने निष्पक्ष आणि स्वतंत्र पद्धतीने त्यांच्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. शिवाय, माजी संचालक मंडळाच्या सदस्यांवर चुकीची विधाने आणि अपुरी माहिती असलेले ऑफर दस्तऐवज मंजूर करून अंमलात आणल्याचा आरोप होता.
चुकीचे विधाने आणि अपूर्ण माहिती असूनही, ऑफर दस्तऐवजांना संचालकांनी मान्यता दिली आणि स्वाक्षरी केली, असे आढळून आले. त्यानंतर, त्यांचे अर्ज २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी सेबीच्या अंतर्गत समितीसमोर त्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात आले.
