अखेर सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठीची अधिसूचना जाहीर १५ हजार अतिरिक्त मनुष्यबळ व यंत्रणा पुरविण्याची अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी
भारत निवडणूक आयोगाने सातारा लोकसभा मतदारसंघातील जागेसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम आज सकाळी जाहीर केला. या निवडणुकीसाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून १५ हजार अतिरिक्त मनुष्यबळ व अतिरिक्त मतदान यंत्रे उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार सातारा लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी २७ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होईल. ४ ऑक्टोबर ही अर्ज करण्याची तारीख असून ५ ऑक्टोबर रोजी अर्जाची छाननी होईल. ७ ऑक्टोबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होईल.
सातारा लोकसभा मतदारसंघात कोरेगाव, वाई, कराड उत्तर, कराड दक्षिण, पाटण व सातारा हे सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. लोकसभेच्या मतदानसाठी १५ हजार कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त गरज भासणार आहे. तसेच पोटनिवडणुकीसाठी ३५०० बॅलेट युनिट (बीयू), ३००० कंट्रोल युनिट (सीयू) व ३२०० व्हीव्हीपॅट हे जास्तीचे लागणार असून ही सर्व यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
सातारामध्ये विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्रच होणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन इव्हिएम व व्हीव्हीपॅटची दोन संच राहतील. यामध्ये लोकसभेसाठी असणाऱ्या मतदान यंत्रावर पांढऱ्या रंगाचे स्टिकर लावण्यात येणार असून विधानसभेसाठी असणाऱ्या यंत्रावर गुलाबी रंगाचे स्टिकर लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मतदारांची गफलत होणार नाही. तसेच मतदान यंत्रावरील मतपत्रिकेचा रंगही याप्रमाणेच राहणार असून यंत्रावर मोठ्या अक्षरात लोकसभा व विधानसभा असे नमूद करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक मतदान केंद्रावर एकच मतदार नोंदणी पुस्तिका ठेवण्यात येणार आहे. परंतु विधानसभा व लोकसभेसाठी दोन वेगवेगळ्या मतदार स्लिप असणार आहेत.
लोकसभा पोटनिवडणूक व विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रावरील कर्मचारी संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. १२०० मतदार असलेल्या ठिकाणी एक केंद्राध्यक्ष व पाच अधिकारी, तर १२०० पेक्षा अधिक मतदार असलेल्या ठिकाणी एक केंद्राध्यक्ष व सहा कर्मचारी असतील.

About Editor

Check Also

रईस शेख यांची मागणी, मुस्लीमांना दिलेल्या प्रमाणपत्राची माहिती महसुल विभागाने जाहिर करावी मुस्लीम आरक्षण वैध असणाऱ्या काळात किती जात प्रमाणपत्रे दिली

जुलै २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजातील ५० पोटजातींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ५ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *