Tag Archives: न्यायालयीन कामकाज

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या वापराचे नियमन करणाऱ्या त्यांच्या आधीच्या अंतरिम आदेशामुळे मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांना सुनावणीचे वार्तांकन करण्यापासून रोखले जात नाही. आधीच्या आदेशात पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळवण्यावर आणि प्रसारित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. तसेच, या निर्देशांचा परिणाम मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांद्वारे …

मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. उच्च न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ …