वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींवर आता आदिवासींना स्वतंत्र सातबारा उतारा आणि गाव नमुना १२ ई लागू करण्यात आला आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांच्या हक्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील लाखो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी बांधवांना याचा …
Read More »
आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत आणि १९ माध्यमिक शाळांची उच्च माध्यमिक – कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरापर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मोठा हातभार लागणार आहे. या आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ केल्याने …
Read More »
माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आदिवासी घरकुल योजना (शहरी) अंतर्गत घरकुले मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन …
Read More »
आदिवासी समाजाच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने एक महत्वाचे अभियान राबवित आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनातील अडचणी, त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी आणि उपलब्ध सुविधांची गुणवत्ता याबाबत माहिती मिळवून सुधारणा करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या संकल्पनेतून ‘संवाद चिमुकल्यांशी’ अभियानाची सुरूवात करण्यात येणार आहे. ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्यभरातील शासकीय …
Read More »
आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. आदिवासी बांधवांच्या शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. आदिवासी बांधवांना पायाभूत सुविधा आणि उत्तम सेवा देवून आदिवासी पाड्यांचे आदर्श गावांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे,असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी …
Read More »
आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला वर्गाची मते आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून माझी लाडकी बहिण योजना, लखपती दिदी सारख्या योजना जाहिर करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्या विविध विभागात अनुसूचित प्रवर्गातील आदीवासी समाजाची भरावयाची १२ हजार ५०० हजार पदे रिक्त सरकारनेच विनंती करूनही अद्याप …
Read More »
काँग्रेस व इंडिया आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर आदिवासी, दलित, भटके, विमुक्त जातीच्या लोकांसाठी न्याय पत्रात दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील. वन हक्क कायद्याचे सर्व प्रलंबित दावे एका वर्षाच्या आत निकाली काढणे व नाकारलेल्या दाव्यांचे पुनरावलोकन ६ महिन्यांत केले जाणार आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याचा संकल्प काँग्रेसच्या न्यायपत्रात असून बहुजनांच्या कल्याणासाठी काँग्रेसने …
Read More »
देशातील जंगल जमिन आणि पाण्यावर पहिला हक्क हा आदिवासींचा आहे. त्यामुळे आदीवासी समुदायाचा हक्क पहिला या देशावर आहे. मात्र आदिवासींना त्यांचे हक्क डावलून देशातील जंगल, जमिन आणि पाणी मोदी त्यांच्या मित्राच्या घशात घालत आहेत. परंतु काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर देशातील आदिवासींचा हक्क त्यांना परत मिळून देणार असून विकास कामांसाठी त्यांची जमिन …
Read More »
मणिपूरमधून १४ जानेवारी रोजी निघालेली राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो न्याय यात्रा आज झारखंड राज्यातील बुखारो-धनबाद जिल्ह्यात पोहोचली. बुखारो धनबाद जिल्हा हा कोळसा खाणी आणि स्टील प्लॅन्टसाठी जगभरात प्रसिध्द आहे. मात्र पहिल्यांदा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा धनबाद जिल्ह्यात पोहोचताच तेथील जनतेशी संवाद साधताना राहुल गांधी …
Read More »
आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यावर राज्य शासनाचे विविध विभाग समन्वयाने काम करीत असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसते. मात्र, कृती दलाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून हे प्रमाण आणखी कमी झाले पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याकामी सरपंचांचा सहभाग वाढविण्याचे आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर शिबिरे …
Read More »
Marathi e-Batmya