Marathi e-Batmya
Related Articles
नवी दिल्ली : एका वृत्तपत्राने एसआयआर वर केलेल्या गौप्यस्फोटाच्या आणि देशव्यापी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस पक्षाने २६ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकावर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
काँग्रेसचे महासचिव (संपर्क) जयराम रमेश यांनी शनिवारी एक निवेदन जारी केले, ज्यात म्हटले आहे की, आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात या वृत्ताचे थेट खंडनही केलेले नाही किंवा त्याचे निष्कर्ष निराधार असल्याचेही म्हटलेले नाही. परिच्छेद ३(i) आणि ३(ii) हे या प्रकरणाचे गांभीर्य कमी करण्याचा एक बचावात्मक प्रयत्न आहे.
जयराम रमेश म्हणाले की, गोव्यात पकडल्यानंतर, आयोगाने म्हटले आहे की, वगळलेल्या ९७ मतदारांपैकी ८१ मतदारांसाठी फॉर्म ६ भरून पुनर्नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. “दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, तुम्ही एका सदोष आणि भ्रष्ट व्यवस्थेद्वारे मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता आणि जेव्हा ते पकडले जातात, तेव्हा तुम्ही दावा करता की त्यांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट केले जात आहे,” असे काँग्रेसने म्हटले.
काँग्रेस नेते म्हणाले की, आयोग २७ मे २०२६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन आपल्या कृतींचे समर्थन करत आहे. काँग्रेसने म्हटले की, हा आदेश अलीकडील खुलाशांच्या आधीचा आहे आणि तो केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (CEC) लक्ष्यित मतदारांची हेतुपुरस्सर नावे वगळण्यापासून, अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यापासून आणि संपूर्ण कुटुंबांना होणारा त्रास, खर्च व वेळेचा अपव्यय यांपासून वाचवू शकत नाही.
ते म्हणाले की, आयोगाने दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील दावे आणि आक्षेपांसाठी मुदतवाढ दिली आहे, पण कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारांचे काय? काँग्रेसने विचारले, “एका व्यक्तीच्या भ्रष्टाचारामुळे या राज्यांमध्ये ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्यांना उत्तरे मिळायला नकोत का?”
प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, ECINET पोर्टलच्या पुनरावलोकनामध्ये तज्ञांचा समावेश केला जाईल. काँग्रेसने याला एक अनावश्यक सुरक्षा उपाय म्हटले आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, चिंता तांत्रिक ताकदीची नसून केंद्रीकरणाची आहे, ज्यामुळे तळागाळातील मतदार नोंदणीत अडथळा येतो. या कृतीमुळे इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या चिंतांना दुजोरा मिळाला आहे.
काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे की, प्रसिद्धीपत्रकात ‘जनरेशन-जी’च्या मतदारांना हेतुपुरस्सर लक्ष्य करण्याच्या प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत. काँग्रेसने आरोप केला आहे की, जुलै २०२६ च्या मध्यापासून फॉर्म-६ मध्ये संसदेच्या नकळत आणि मंजुरीशिवाय पूर्णपणे बेकायदेशीर बदल करण्यात आले, ज्यामुळे मतदारांवर त्यांच्या आई-वडिलांचा आणि/किंवा आजी-आजोबांचा तपशील शोधून तो जाहीर करण्याचा अवाजवी भार पडला आहे.
जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, (१) मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे एकतर्फी निर्णय, (२) विरोधी पक्षाबद्दलचा त्यांचा उघड द्वेष आणि पक्षपातीपणा, (३) सत्ताधारी पक्षाच्या “मतचोरी”मध्ये त्यांचा स्वेच्छेने सहभाग, (४) ‘जनरेशन-जी’च्या मतदारांची नोंदणी रोखण्यासाठी त्यांनी केलेला विशिष्ट हल्ला, आणि (५) मतदार यादी स्वच्छ करण्यातील त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे उघड झालेला भ्रष्टाचार, या सर्वांची उत्तरे दिलीच पाहिजेत.
काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना वाटते की ते नोकरशाही आणि नियमांच्या मागे लपू शकतात, परंतु आता त्यांचा पर्दाफाश झाला आहे आणि संपूर्ण देशाला त्यांना जबाबदार धरायचे असल्यामुळे ते घाबरले आहेत. पक्षाने मागणी केली की, लाखो भारतीयांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे साधन बनलेली एसआयआर प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी आणि तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्याशिवाय दुसरे काहीही स्वीकारार्ह असणार नाही.
