Tag Archives: आयकर विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) कर निर्धारण वर्ष २०२५-२६ साठी प्राप्तिकर विवरण फॉर्म ३ (ITR-३) अधिसूचित केला आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी लागू आहे. फॉर्म ITR-३ डॉक्टर, वकील, सल्लागार किंवा फ्रीलांसर यांसारख्या व्यवसाय किंवा व्यावसायिकांच्या नफ्यामधून उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) यांना लागू आहे. …

करदात्यांना लवकरच प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे आर्थिक वर्ष २०२५ साठी त्यांचे रिटर्न दाखल करता येतील. विविध आयटीआर फॉर्म पुढील काही दिवसांत ई-फायलिंगसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे – परतफेड सामान्यतः सादर केल्यानंतर २० दिवसांच्या आत येते. मागील वर्षातील ट्रेंड दर्शवितात की आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै असेल. २०२५-२६ कर …

इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड अर्थात इंडिगो कंपनी ने रविवारी सांगितले की त्यांना प्राप्तिकर (आय-टी) विभागाकडून ९४४.२० कोटी रुपयांचा दंड प्राप्त झाला आहे. “आयकर प्राधिकरणाने मूल्यांकन वर्ष २०२१-२२ साठी ९४४.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश पारित केला आहे. हा आदेश चुकीच्या समजुतीच्या आधारावर पारित करण्यात आला आहे की कंपनीने कर आयुक्तांसमोर आयकर …

आयकर अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहे की २०२४ मध्ये ३०,१६१ करदात्यांनी २९,२०८ कोटी रुपयांची परदेशी मालमत्ता आणि १,०८९.८८ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त परकीय उत्पन्न जाहीर केले. स्वैच्छिक परकीय मालमत्ता प्रकटीकरणात लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी २०२१-२२ च्या मूल्यांकन वर्षातील ६०,००० वरून २०२४-२५ च्या मूल्यांकन वर्षातील २,३१,४५२ पर्यंत वाढली आहे, जी मागील अंदाज वर्षातील …

नवीन आयकर विधेयक २०२५ च्या प्रकाशनामुळे निर्माण झालेल्या प्राथमिक चिंतेपैकी एक म्हणजे उशिरा दाखल करणाऱ्यांना अंतिम मुदतीनंतर त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करताना परतावा मिळेल का. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होणाऱ्या या विधेयकात अशा तरतुदी आहेत ज्यांनी उशिरा दाखल करणाऱ्यांना परतावा मिळण्याच्या हक्काबाबत अनिश्चितता निर्माण केली आहे. नवीन विधेयकाच्या …

भारत मॉरिशस, सिंगापूर आणि सायप्रस यासारख्या काही कर करार असलेल्या देशांमधील मागील गुंतवणूक मागे घेईल आणि आयकर विभाग या चौकशीसाठी पुन्हा उघडणार नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने एका नवीन परिपत्रकात ही भूमिका स्पष्ट केली आहे जिथे त्यांनी कराराचा गैरवापर रोखून महसूल गळती रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट (पीपीटी) च्या …

आयकर विभागाने रोख व्यवहारांविरुद्ध कडक इशारा जारी केला आहे, ज्यामध्ये करदात्यांना पालन न करण्याशी संबंधित जोखीम आणि दंडांबद्दल सावधगिरी बाळगली आहे. आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत, रोख पेमेंटसाठी काही वजावट आणि भत्ते नाकारले जातात आणि निर्दिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उल्लंघन केल्यास संबंधित रकमेइतके दंड होऊ शकतो. “रोख व्यवहारांना ‘नाही’ म्हणा. व्यवहाराचे मूल्य …

आयकर विभागाने त्यांच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केले आहे जे करदात्यांना त्यांच्या प्राप्तिकर रिटर्न्सचे (ITRs) मूल्यांकन अधिकारी (AO) द्वारे पुनरावलोकन केले जात असले तरीही त्यांना ऑनलाइन दुरुस्ती विनंत्या सबमिट करण्यास अनुमती देते. ही सुधारणा त्रुटी सुधारण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करते आणि मॅन्युअल सबमिशनची आवश्यकता दूर करते. करदात्यांनी हे लक्षात …

या आर्थिक वर्षात ३१ जुलैपर्यंत ७५ लाखांहून अधिक अद्ययावत आयकर रिटर्न भरले गेले आहेत ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांना ८,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा करण्यात मदत झाली आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करदात्यांनी अतिरिक्त माहितीच्या आधारे अद्यतनित रिटर्न आणि कर भरण्याच्या दोन्ही सुविधेचा वापर केला आहे, तसेच याआधी कोणतेही रिटर्न दाखल …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या १० वर्षांच्या कालावधीत २०२३-२४ मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन १८२ टक्क्यांनी वाढून १९.६० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या ताज्या ‘टाइम सीरीज डेटा’मध्ये असे दिसून आले आहे की २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कॉर्पोरेट कर संकलन १० वर्षांत दुप्पट होऊन ९.११ लाख कोटी …