सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, आरबीआय (RBI) आणि एनपीसीआय (NPCI) यांच्याकडून काही विशिष्ट यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याच्या कायदेशीर आधाराबाबत स्पष्टीकरण मागितले. या शुल्कातून कोणाला उत्पन्न मिळेल आणि त्या पैशांचे वाटप कसे केले जाईल, याची माहितीही न्यायालयाने विचारली. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याकडे …
Read More »
Marathi e-Batmya