Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, आरबीआय (RBI) आणि एनपीसीआय (NPCI) यांच्याकडून काही विशिष्ट यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याच्या कायदेशीर आधाराबाबत स्पष्टीकरण मागितले. या शुल्कातून कोणाला उत्पन्न मिळेल आणि त्या पैशांचे वाटप कसे केले जाईल, याची माहितीही न्यायालयाने विचारली.
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याकडे होणाऱ्या) यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला. याचिकाकर्त्याने या शुल्काच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित स्थगिती देण्यास नकार दिला.
यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारण्यामागचा कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले. तसेच, नवीन आराखड्यानुसार आरबीआय आणि एनपीसीआय यांच्या भूमिकेबाबतही स्पष्टीकरण मागितले.
संबंधित प्राधिकरणांनी आपली प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्यानंतरच या मुद्द्यावर विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. या टप्प्यावर शुल्काच्या कायदेशीर वैधतेबाबत न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
१५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यापारी (मर्चंट) पेमेंटवर ०.४ टक्के शुल्क लागू करून सरकारने गेल्या जवळपास सहा वर्षांपासून सुरू असलेली पूर्णपणे मोफत यूपीआय पेमेंटची सुविधा संपुष्टात आणली आहे. ‘पर्सन-टू-पर्सन’ (एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणारे) हस्तांतरण आणि लहान रकमेचे व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेत येणार नाहीत.
७५,००० रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटसाठी एमडीआरची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या अत्यावश्यक आणि कमी नफा मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांसाठी, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर प्रति व्यवहार ५ रुपये इतका निश्चित (फ्लॅट) एमडीआर आकारला जाईल.
वकील अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केंद्र सरकारच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या एमडीआर आराखड्याला आव्हान देण्यात आले आहे.
पुरेशी कायदेशीर सुरक्षा, पारदर्शकता किंवा सार्वजनिक सल्लामसलत न करताच हे शुल्क लागू करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांसाठीचा हा आराखडा रद्द करण्याची किंवा त्याला स्थगिती देण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
पर्यायी मागणी म्हणून, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या संरक्षणासह; पारदर्शक सल्लामसलत, वस्तुनिष्ठ आकडेवारीचे (empirical data) प्रकाशन आणि परिणामांचे मूल्यांकन (impact assessment) केल्यानंतर या प्रक्रियेचा नव्याने आढावा घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
