Tag Archives: मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष २०३० पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक …

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ठाणे जनता सहकारी बँक आर्थिक सक्षमता आणि नियमानुकूल व्यावसायिकतेचे निकष पूर्ण करत असल्याने तसेच रिझर्व बँकेने विहीत …

सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल. आयोगाचे अध्यक्ष …

मागील अनेक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंचन प्रकल्पांच्या वाढीव निधीस मंजूरी देण्याचे प्रकल्प याही बैठकीत आणण्यात आले. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी १ हजार ५९४ कोटी रूपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय जळगावातील लोंढे बँरेज प्रकल्पासाठीही १ हजार २७५ कोटी ७८ लाखांच्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. …

आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी २०२५-२६ च्या विपणन हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६% वाढ करून ५,६५० रुपये प्रति क्विंटल केली. अधिकृत निवेदनानुसार, “या निर्णयामुळे… शेतकऱ्यांना अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ६६.८% परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.” त्यात म्हटले आहे की कच्च्या तागाचा मंजूर केलेला किमान आधारभूत किमतीचा …

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या …

ठाणे येथील महत्वाकांक्षी नागरी पुनर्निर्माण कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या महाप्रित या कंपनीस ५ हजार कोटी इतका निधी गुंतवणूकदारांकडून इक्वीटी व कर्जरोख्याच्या स्वरुपात उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत ६ हजार ४९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून टेकडी बंगला, हजुरी …