राज्यात शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन करण्यात येते. मात्र राज्यातील काही भागांत अनेक व्यापारी, संस्था तसेच काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल खरेदी-विक्री करत …
Read More »
Marathi e-Batmya