Tag Archives: schedule cast

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत कार्यरत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिक मर्यादित” (महाप्रित) या उपकंपनीच्या स्थापनेस शासन मान्यता देण्यात आली आहे. या कंपनीच्या उत्पन्नातून सुमारे ८० टक्के निधी हा राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध …

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात …

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील. अनुसूचित जातीच्या …

अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन खूप सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, सारथी आणि महाज्योती या चारही संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांमध्ये एकसूत्रता असावी आणि विद्यार्थ्यांना समान लाभ देण्यासाठी या चारही संस्थांनी समन्वय ठेवावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील …

राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी ११ हजार १९९ कोटीची तरतूद सन २०२२-२३ मध्ये केली असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नंदुरबार येथे केली. साधारणत: राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येते. अनुसूचित जाती साठी १३ …

सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे जरी फक्त खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्या पदोन्नती मिळत असली तरी आता आरक्षित वर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संभावित अधीन राहुन पदोन्नती देण्यासंदर्भातील एक पत्र नुकतेच केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पदोन्नतीतील …

मराठी ई-बातम्या टीम सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील नागरीकांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातचा निर्णय राज्य सरकारवर जरी सोपविण्यात आलेला असला तरी यासंदर्भात यापूर्वीच नागराजन खटल्यावरील निकाल देताना घातलेल्या अटीमध्ये शिथिलता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज नकार दिला. यासंदर्भात जर्नेल सिंग विरूध्द लच्मी नरेंन गुप्ता या याचिकेवर सुणावनी देताना …

मुंबई : प्रतिनिधी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती …