Tag Archives: schedule cast

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीच्या कालावधीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, या समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर …

आगामी जातीय जणगणनेमुळे निर्माण होणारा पेच लक्षात घेता नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करावी अशी मागणी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी काल पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत केली. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला नवबौद्ध समाजाच्या संवैधानिक हक्कांसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले. दीक्षाभूमीपासूनचा प्रवास आणि आजचा संघर्ष आमदार राजकुमार …

तेलंगणा सरकारने तेलंगणा अनुसूचित जाती (आरक्षणाचे तर्कसंगतीकरण) कायदा २०२५ ची अंमलबजावणी अधिसूचित केली आहे. राज्याने १४ एप्रिल २०२५ हा अनुसूचित जाती (SC) चे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नियुक्त दिवस म्हणून राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिचिन्ह निकालानंतर अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण कार्यान्वित करणारे तेलंगणा …

अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटवरून केला. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय चळवळीला हा मोठा धक्का आहे. अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आहे. …

स्टँड अप इंडिया ही योजना सरकारने २०१६ मध्ये लॉन्च केली होती जेणेकरून ग्रीनफील्ड (पहिल्यांदा उपक्रम) स्थापन करण्यासाठी किमान एक एससी किंवा एसटी कर्जदार आणि प्रत्येक बँक शाखेत किमान एक महिला कर्जदाराला उत्पादन, सेवा, कृषी-संलग्न किंवा व्यापार क्षेत्रातील उपक्रमासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. योजनेसाठी आतापर्यंत २.६९ लाख …

वंचित बहुजन आघाडी एससी SC अर्थात अनुसूचित जाती आणि एसटी ST अर्थात अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामधील क्रिमीलेयरच्या विरोधात असल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून स्पष्ट केली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे आपल्या ट्विट म्हणाले की, न्यायमूर्ती गवई हे क्रिमी लेयरवर प्रवचन देत …

आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी SC, ST आणि OBC नसून, जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जाती SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे …

अनुसूचित जाती मधील जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवित या जातीतील राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणास मान्यता देण्याचा निर्णय वैध ठरवित अनु अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित अथवा छोट्या जात समूहाचे उपवर्गीकरणास वेगळा स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ असा निर्णय देत उपवर्गीकरणास मंजूर दिली. त्याचबरोबर …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …