मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची अनेक दशकांपासूनची कोंडी अखेर राज्य सरकारने फोडली आहे. भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सरकारने ऐतिहासिक कपात केली असून, आता निवासी मालमत्तांसाठी जास्तीत जास्त ०.५ टक्का आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १.५ टक्का एवढेच नाममात्र …
Read More »
Marathi e-Batmya