Marathi e-Batmya
Related Articles
नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
काही महिन्यांपूर्वी पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र बँक, लक्ष्मी विलास आणि येस बँक आर्थिक घोटाळ्यामुळे गाळात आल्याने अनेक ठेवीदारांचे मोठ्या प्रमाणावर पैसे बुडाले. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या डिआयसीजीसी कायद्याखाली आता ठेवीदारांना त्यांच्या पैशाचे विमा संरक्षण मिळणार असून बँक बुडाली तर ९० दिवसात ५ लाख रूपये ठेवीदारास मिळणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत या कायद्यातील दुरूस्तीला मान्यता दिल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
खाजगी आणि सहकार क्षेत्रातील अनेक बँका आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे अशा खाजगी आणि सहकारी बँकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्या ठेवीदारांच्या रकमेला विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार डिआयसीजीसी अर्थात डिपॉझिट इन्स्युरन्स क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन अॅक्ट नुसार हे संरक्षण मिळणार असून ठेवीदारांच्या ठेवींना मिळणार असून हे संरक्षण रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बँक बुडाली तरी ठेवीदारांना विम्याअतंर्गत ५ लाख रूपये परत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे बँक बुडाल्यानंतर ९० दिवसात हि रक्कम परत मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कायद्याखाली सर्व सार्वजनिक अर्थात सरकारच्या अधिपत्याखालील बँका, खाजगी बँका, सहकार क्षेत्रातील बँक आणि परदेशी बँका येणार आहेत. तसेच या सर्वच बँकामधील ठेवीदारांना विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. या कायद्यामुळे ठेवीदारांच्या संभावित होणाऱ्या नुकसानीला काही प्रमाणात पायबंद बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी बँका बुडीत निघाल्या किंवा दिवाळखोरीत निघाल्या तर बँकेची मालमत्ता जप्त करून त्याची विक्री झाल्यानंतर ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळत होती. मात्र आता या सुधारीत कायद्यामुळे ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच हे दुरूस्त केलेले विधेयक याच पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार असून त्यास संसदेची मंजूरी मिळाल्यानंतर हा कायदा देशातील सर्व बँकाना लागू होणार आहे.
