Marathi e-Batmya
Related Articles
२७ ऑक्टोबर रोजी इंडियन एअरलाइन्सच्या किमान ५० फ्लाइट्सना बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या होत्या.
इंडिगोला १८ फ्लाइट्स आणि विस्ताराला १७ फ्लाइट्ससाठी धमक्या मिळाल्या, असे वृत्त एका वृत्त संस्थेने दिले. अकासा एअरने सांगितले की, त्यांच्या १५ फ्लाइटला सुरक्षा सूचना मिळाल्या आणि कसून तपासणी केल्यानंतर, सर्व विमानांना ऑपरेशनसाठी सोडण्यात आले.
गेल्या १४ दिवसांत, भारतीय वाहकांनी चालवल्या जाणाऱ्या ३५० हून अधिक उड्डाणांना खोट्या बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बहुतांश धमक्या देण्यात आल्या होत्या.
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, उड्डाणासाठी बॉम्बच्या धमक्या देणाऱ्या गुन्हेगारांवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.
या बनावट धोक्यांना रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय एजन्सी, कायदा अंमलबजावणी शाखा आणि इंटेलिजन्स ब्युरो यांचा पाठिंबा घेण्यासोबतच केंद्र सरकार दोन नागरी विमान वाहतूक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत असल्याचेही मंत्री म्हणाले.
“हे रोखण्यासाठी आम्ही आंतरराष्ट्रीय एजन्सी, कायदा अंमलबजावणी संस्था, इंटेलिजन्स ब्युरो यांचाही पाठिंबा घेत आहोत. आम्ही दोन नागरी विमान वाहतूक कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहोत. अशा प्रकारच्या कृत्यांचा अवलंब करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल आणि दंड आकारला जाईल. अशा व्यक्तींना उड्डाण करण्यास बंदी घालण्यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत. आम्ही येत्या काही दिवसांत त्यांची घोषणा करू,” विशाखापट्टणम-विजयवाडा या दोन फ्लाइटचे औपचारिक उद्घाटन केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
नायडू पुढे म्हणाले की, या बनावट धमक्यांचा तपास गांभीर्याने सुरू आहे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ चे सहकार्य देखील घेतले जात आहे.
एअरलाइन्सना लबाडीच्या बॉम्बच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, आयटी मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना योग्य परिश्रम दायित्वांचे पालन करण्यास सांगितले आहे आणि आयटी IT नियमांनुसार विहित केलेल्या कठोर टाइमलाइनमध्ये चुकीच्या माहितीचा प्रवेश त्वरित काढून टाकण्यास किंवा अक्षम करण्यास सांगितले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, केवळ अशी सामग्री काढून टाकण्यापलीकडे, सोशल मीडिया मध्यस्थांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) अंतर्गत अतिरिक्त दायित्वे आहेत. यामध्ये वापरकर्त्यांनी केलेल्या विशिष्ट गुन्ह्यांचे अनिवार्य अहवाल देणे समाविष्ट आहे, विशेषत: जे भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व किंवा सुरक्षितता धोक्यात आणू शकतात.
