आमदार रईस शेख यांची मागणी, विश्व हिंदू परिषदेने गरबा -दांडियामध्ये घातलेल्या मुस्लिम बंदी संदर्भात सरकारने भूमिका घ्यावी मुस्लिम द्वेष वाढवणे हा विश्व हिंदू परिषद आणि संघाचा अजेंडा

११ ऑक्टोबर पासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रमध्ये गरबा- दांडिया खेळामध्ये मुस्लिम युवकांना बंदी घालण्यासंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेने बेकायदा नियमावली जारी केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने आपली भूमिका जाहीर करून कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नसल्याचे दाखवून द्यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी रविवारी केली.

या संदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, सण हे समाजामध्ये सलोखा निर्माण करतात. इतर धर्मियांच्या सणांमध्ये सहभागी होण्याची भारतात परंपरा आहे. ईद आणि रमजान मध्ये इतर धर्मीय आनंदाने सामील होतात. मात्र विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्याकडून जाणीवपूर्वक मुस्लिम धर्मीयांना टार्गेट केले जात आहे.

आमदार रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, न्यूयॉर्कमध्ये अलीकडेच रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘मुस्लिम नको म्हणणारा हिंदू नाही’ असे विधान केले होते. विश्व हिंदू परिषदेने गरबा- दांडिया मध्ये मुस्लिम बंदीचा फतवा काढताना भागवतांच्या विधानाची दखल घेतली नसावी. विचार एक मांडायचे आणि प्रत्यक्षात कृती उलट करायची हे संघाचे आणि भाजपाचे धोरण आहे, असा आरोप केला.

पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाची ही सांस्कृतिक पोलिसगिरी आहे. मुस्लिम बंदीचा विश्व हिंदू परिषदेचा फतवा भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारने या फतव्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. कारण अशा अतिरेकी भूमिकेमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती व्यक्त केली.

शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, सण ही भारतीयांची संस्कृती असून सामुदायिक भावना वाटून घेण्याचा तो उत्सव असतो. मात्र अलीकडे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अशा अतिरेकी संघटना सणांमध्ये धार्मिक भावना भडकवण्याचा आणि दंगली पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याची दखल राज्य सरकारने घेऊन अशा कृत्यांना पायबंद घालावा, अशी मागणी केली.

About Editor

Check Also

चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती, सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ ऑक्टोबरपर्यंत सोयीस्कर जागांचे प्रस्ताव पाठवावेत

आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *