Marathi e-Batmya
Related Articles
तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या निर्णयानुसार मुंबईतील नाईट लाईफ सुरू ठेवण्यासाठी नव्या कायद्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी नव्या नियमानुसार २४ तास दुकाने खुली ठेवण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील सरकार बदलले आणि हा नियम नव्या महायुतीच्या सरकारने कचऱ्याच्या डब्यात टाकला गेला. परंतु आता पुन्हा महायुती सरकारने पुन्हा कचऱ्याच्या डब्यात टाकलेला कायदा पुन्हा बाहेर काढत मुंबईतील नाईट लाईफसह संपूर्ण महाराष्ट्रात आता २४ तास दुकाने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यातून दारूची दुकाने, परमिट रूम, वाईन शॉप आदी दुकाने वगळता इतर सर्व दुकाने-आस्थापना सुरु ठेवण्याच्या अनुषंगाने महायुती सरकारने नवा सुधारीत शासन निर्णय जारी केला.
शासन निर्णयामप्रमाणे महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ हा अधिनियम सर्व दुकाने, निवासी हॉटेल, उपाहारगृहे, खाद्यगृहे, थिएटरे, सार्वजनिक मनोरंजनाच्या किंवा करमणुकीच्या इतर जागा व इतर आस्थापना यातील नोकरीच्या शर्तीचे आणि त्यात नोकरीवर ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या इतर सेवाशर्तीचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तदनुपंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये लागू करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या कलम २(२) मध्ये “दिवस” याची व्याख्या, मध्यरात्रीपासून सुरु होणारा चोवीस तासांचा कालावधी, अशी नमूद करण्यात आली आहे. तसेच सदर अधिनियमाच्या कलम १६ (१) (ख) मध्ये आस्थापना आठवड्यातील सर्व दिवस धंदा करण्यास खुल्या ठेवता येतील. मात्र तेथील प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आठवड्यातून चोवीस तास सलग विश्रांती मिळेल अशी साप्ताहिक सुटी देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७मधील कलम ११ अन्वये एखाद्या क्षेत्रासाठी किंवा निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी आणि निरनिराळ्या कालावधीसाठी, निरनिराळ्या प्रकारच्या आस्थापनांच्या किंवा आस्थापनांच्या वर्गाच्या किंवा वेगवेगळ्या परिवास्तू, व्यापारी संकुल किंवा मॉल यांच्या सुरू व बंद करण्याच्या वेळा निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये शासनाने दिनांक १९/१२/२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे राज्यातील विविध क्षेत्रातील परमिट रुम, बिअरबार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक आणि अशा प्रकारच्या सर्व आस्थापना जेथे कोणत्याही प्रकारचे मद्य विक्री केली जाते, तसेच वाईन व सर्व प्रकारचे मद्य विक्री करणारी दुकाने, थिएटर आणि सिनेमा प्रदर्शित करणारे गृह ह्या आस्थापनांच्या सुरू व बंद करण्याच्या वेळा निश्चित केल्या होत्या. मात्र शासनाच्या दिनांक १९/१२/२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेमधून थिएटर आणि सिनेमा प्रदर्शित करणारे गृह ह्या आस्थापना वगळण्यात येवून दिनांक ३१/०१/२०२० रोजी नवीन अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली. त्यामुळे सदर अधिनियमाच्या तरतूदींनुसार केवळ परमिट रुम, बिअरबार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक आणि अशा सर्व आस्थापना जेथे कोणत्याही प्रकारचे मद्य विक्री केली जाते, तसेच वाईन व सर्व प्रकारचे मद्य विक्री करणारी दुकाने अशा आस्थापनांच्या सुरू व बंद करण्याच्या वेळा निश्चित झाल्या आहेत.
तथापि, सद्यस्थितीत स्थानिक प्रशासनाकडून अथवा पोलीस विभागाकडून मद्य विक्री / मद्य पुरविणाऱ्या आस्थापना वगळून इतर आस्थापना २४ तास खुल्या ठेवण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात येत असल्याबाबतची विविध निवेदने शासनस्तरावर प्राप्त होत आहेत. तसेच या संदर्भात विविध लोकप्रतिनिधी यांचेकडून देखील अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
सदरहू तक्रारींची दखल घेवून उक्त अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :-
अ) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७च्या कलम १६ (१) (ख) मध्ये आस्थापना आठवडयातील सर्व दिवस धंदा करण्यास खुल्या ठेवता येतील, मात्र तेथील प्रत्येक कर्मचा-यास आठवडयातून चोवीस तास सलग विश्रांती मिळेल, अशी साप्ताहिक सुटी देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. तसेच कलम २ (२) मध्ये “दिवस” याचा अर्थ, मध्यरात्रीपासून सुरु होणारा चोवीस तासांचा कालावधी, असा आहे, अशी व्याख्या आहे. त्यामुळे उपरोक्त कलम १६ (१) (ख) मधील तरतुदीस अधीन राहून मद्य पुरवठा/विक्री करणा-या आस्थापना वगळून इतर आस्थापना २४ तास सुरु ठेवता येतील.
आ) तथापि, शासनाने दिनांक १९/१२/२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये राज्यातील विविध क्षेत्रातील मद्य विक्री व मद्य पुरविणा-या आस्थापनांच्या उघडण्याच्या व बंद करण्याच्या वेळा निश्चित केलेल्या असल्यामुळे, अशा आस्थापना २४ तास सुरु ठेवता येणार नाहीत असे स्पष्टपणे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
