Tag Archives: state government

तांत्रिक व भौगोलिक अडचणींमुळे खरिपाची ऑनलाईन पीक नोंदणी जिथे शक्य होत नाही, तिथे आता ‘ई-फेरफार’द्वारे पीक पाहणी करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले. केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल क्रॉप …

राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय ४ सप्टेंबर २०२६ अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या …

कर्जत भिमाशंकर भागात होणारा टोरंटचा प्रकल्प हा पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी करणारा आहे. विकासाला कोणाचाही विरोध नाही, पण मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करून कसला विकास करणार आहोत. हा प्रकल्प केवळ उद्योगपतीचे चांगभलं करणारा असून हजारो झाडे दुसरीकडे लावण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा हास्यास्पद आहे, असा विनोद राज्याला परडवणारा नसून …

कोलकात्यातील ‘चोरबागन सार्वजनिक दुर्गा पूजा’ मंडपात शनिवारी संध्याकाळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने एक वृत्तसंस्थेला सांगितले की, अचानक आलेल्या पावसानंतर गर्दीचे योग्य नियोजन न केल्यामुळे आणि दिशाभूल करणाऱ्या घोषणांमुळे निर्माण झालेल्या घबराटीतून ही दुर्घटना घडली असावी अशी शक्यता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, तपास …

मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी, जमीन खरेदी करणाऱ्या ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा असूनही राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपींच्या यादीतून का वगळण्यात आले, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारला [सूर्यकांत येवले विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]. मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील आरोपींपैकी एक असलेले …

अनाथ, बेघर, एकल पालक असलेली तसेच गंभीर परिस्थितीत सापडलेली ० ते १८ वर्षे वयोगटातील पात्र बालके व त्यांच्या संगोपनकर्त्यांना महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजने’च्या माध्यमातून दरमहा २,२५० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. पात्र बालकांच्या पालनपोषणासाठी ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) लाभार्थी किंवा संगोपनकर्त्याच्या बँक खात्यात …