Marathi e-Batmya
Related Articles
ज्या वेळी मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) सह राजकीय चर्चा रद्द केली जात आहे आणि जनगणना सुरू आहे, आरएसएस RSS ने मंगळवारी देशव्यापी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) ची मागणी केली आणि म्हटले की “लोकसंख्या असमतोल” दूर करण्यासाठी आणि देशाची “एकता, अखंडता” चे रक्षण करण्यासाठी नागरिकांची ओळख करणे आवश्यक आहे.
इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स (IGNCA) येथे एका कार्यक्रमात बोलताना आरएसएस RSS प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर म्हणाले की मतदार यादीत “चुकीने समाविष्ट” झालेल्या लोकांना ओळखण्याची आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत शेजारील देशांतून भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व सुनिश्चित करण्याची गरज आहे.
“जेव्हा उपायांवर (लोकसंख्येच्या असंतुलनावर) चर्चा केली जाते, तेव्हा असे म्हटले जाते की एक राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी असावी,” असे सुनिल आंबेकर म्हणाले की, भारताची फाळणी लोकसंख्येच्या असंतुलनामुळे झाली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की १९४७ नंतर इस्लामिक राज्ये बनलेल्या आमच्या शेजारील देशांमध्ये, मागे राहिलेले बरेच लोक अनुसूचित जाती/जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील होते आणि त्यांना सतत छळाचा सामना करावा लागला.
सुनिल आंबेकर म्हणाले की, “जे परत आले आहेत, त्यांच्यासाठी सीएए CAA द्वारे त्यांचे नागरिकत्व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. एनआरसी NRC द्वारे अशा लोकांना ओळखणे आवश्यक आहे. जर लोक चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीत समाविष्ट केले गेले असतील तर त्यांना ओळखणे आवश्यक आहे,” असे म्हणाले.
सुनिल आंबेकर म्हणाले की, या अभ्यासावरील आक्षेप न्यायालयांसह विद्यमान कायदेशीर यंत्रणेद्वारे सोडवले जाऊ शकतात, परंतु असा युक्तिवाद केला की “निव्वळ राजकीय कारणांसाठी” नागरिक म्हणून गैर-नागरिक स्वीकारणे चुकीचे आहे.
आरएसएस नेत्याने लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सांस्कृतिक समस्या म्हणून तयार करण्याचा प्रयत्न केला, असा युक्तिवाद केला की भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा मोठा इतिहास आहे आणि त्याची सुरुवात मुस्लिम आक्रमणांपासून झाली आहे. ते म्हणाले की लोकसंख्या संतुलन भारतासाठी विशेषतः महत्वाचे आहे कारण १९४७ मध्ये धर्म आणि लोकसंख्येच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली होती.
“प्रत्येक राष्ट्राची एक ओळख असते. देशाची संस्कृती स्वतःची मानणाऱ्या अशा लोकांची लोकसंख्या जर समतोल राखली तर देशाची सांस्कृतिक अस्मिता जपली जाते,” असे सांगून ते म्हणाले की, भारताच्या संस्कृतीचे जतन करणे म्हणजे जातीयवादी असे वर्णन करता येणार नाही.
सुनिल आंबेकर यांनी स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्या आणि जनगणनेबाबत “ठोस धोरण” म्हणून वर्णन केलेल्या एकामागोमागच्या सरकारांवर टीका केली. ते म्हणाले की लोकसंख्या नियंत्रण हे भारताच्या समस्यांवर उपाय म्हणून, विशेषतः आणीबाणीपूर्वी सादर केले गेले होते, परंतु अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या अंतर्गत २००० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग स्थापन होईपर्यंत सर्वसमावेशक लोकसंख्या धोरण तयार केले गेले नाही.
त्यांनी ज्याला लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलन म्हटले ते स्वातंत्र्यानंतरच्या कायदेशीर चौकटीतील फरकांशीही जोडले. विवाहाबाबत एकसमान कायदा नसणे, शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित कलम २९ आणि ३० ची व्याख्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लागू होणाऱ्या लोकसंख्या-नियंत्रण तरतुदींचा संदर्भ देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली तयार करण्यात आलेल्या धोरणांमुळे विषमता निर्माण झाली आहे.
पुढे बोलताना सुनिल आंबेकर म्हणाले की,काही लोकांना चार लग्न करण्याची मुभा होती. स्वातंत्र्यापूर्वी असा कोणताही कायदा नव्हता. पण हिंदूंना सांगण्यात आले की एकापेक्षा जास्त विवाह दंडनीय असतील. कायदा एकसमान असावा, असेही यावेळी सांगितले.
बेकायदेशीर स्थलांतरणाच्या हाताळणीवरही आंबेकर यांनी टीका केली, बेकायदेशीर स्थलांतरित (ट्रिब्युनल्सद्वारे निर्धार) कायदा, १९८३ चा संदर्भ दिला, ज्याला आसाममध्ये प्रदीर्घ आंदोलनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. बेकायदेशीर स्थलांतराकडे दुर्लक्ष करणे हा धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेखाली तयार केलेल्या धोरणाचा भाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनेक वर्षांपासून देशव्यापी एनआरसी राबविले पाहिजे असे म्हटले आहे. २०१९ मध्ये, आरएसएस RSS चे तत्कालीन सरचिटणीस सुरेश भैय्याजी जोशी म्हणाले होते की जे भारतीय नागरिक नाहीत त्यांची ओळख पटवण्यासाठी एनआरसी NRC तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी २०२१ मध्ये सांगितले की, एनआरसी NRC हे खरे नागरिक कोण आहेत हे ठरवण्यासाठी होते आणि त्याला हिंदू-मुस्लिम समस्या म्हणून पाहिले जाऊ नये.
देशभरात ‘एनआरसी’ (NRC – राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) राबवली जावी, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) अनेक वर्षांपासून मांडली आहे. २०१९ मध्ये, संघाचे तत्कालीन सरचिटणीस सुरेश भय्याजी जोशी यांनी म्हटले होते की, जे भारतीय नागरिक नाहीत त्यांची ओळख पटवण्यासाठी एनआरसी तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यानंतर २०२१ मध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सांगितले की, एनआरसीचा उद्देश खरे नागरिक कोण आहेत हे निश्चित करणे हा आहे आणि त्याकडे हिंदू-मुस्लिम मुद्दा म्हणून पाहिले जाऊ नये. २०१९-२० मध्ये सीएए (CAA) आणि प्रस्तावित एनआरसी (NRC) विरोधात देशभरात झालेल्या निदर्शनांनंतर हा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावरून बऱ्याच अंशी मागे पडला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये म्हटले होते की, सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या सरकारने एनआरसीबाबत कोणतीही चर्चा केलेली नाही; तसेच भाजपने त्यानंतर आपल्या २०२४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून हा प्रस्ताव वगळला होता.
तरीही, जनगणनेच्या प्रक्रियेमुळे एनआरसीचा मुद्दा पुन्हा एकदा महत्त्वाचा ठरला आहे. जनगणनेच्या सध्याच्या प्रश्नावलीमध्ये अशा अनेक प्रश्नांचा समावेश आहे जे २०२० च्या एनपीआर (NPR) प्रक्रियेचाही भाग होते; यामध्ये राष्ट्रीयत्व, तसेच पालकांची माहिती, आधार आणि मतदार ओळखपत्र यांसारख्या तपशीलांचा समावेश आहे. ‘भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदवही’ (National Register of Indian Citizens) तयार करण्यासाठी ‘लोकसंख्या नोंदवही’ची (Population Register) पडताळणी करण्याची तरतूद कायदेशीर चौकटीत करण्यात आली आहे; यामध्ये नागरिकत्व संशयास्पद असू शकणाऱ्या प्रकरणांची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश आहे.
तथापि, सध्या देशव्यापी एनआरसी NRC ची घोषणा करणारी कोणतीही सरकारी अधिसूचना नाही. २०२१ च्या जनगणनेच्या बरोबरीने नियोजित केलेला एनपीआर NPR व्यायाम कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान पुढे ढकलण्यात आला होता आणि जनगणना प्रक्रिया पुनरुज्जीवित केल्यावर पुन्हा अधिसूचित करण्यात आले नाही.
