Marathi e-Batmya
Related Articles
शनिवारी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसराजवळ आंदोलन करत असताना ताब्यात घेण्यात आलेल्या सुमारे ५०-६० वकिलांना (ज्यामध्ये ज्येष्ठ आणि महिला वकिलांचाही समावेश होता) भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या (CJI) हस्तक्षेपानंतर काही तासांतच मुक्त करण्यात आले. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) जंतर-मंतर येथे नियोजित केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात असताना ही धरपकड करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून या धरपकडीबाबत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलेल्या वकिलांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले.
‘सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन’चे अध्यक्ष ॲडव्होकेट देवव्रत यांनीही दुजोरा दिला की, सरन्यायाधीशांनी अधिकाऱ्यांना वकिलांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले होते.
एससीबीए SCBA चे अध्यक्ष प्रदीप राय यांनी सकाळी ११.३० च्या सुमारास ‘X’ (ट्विटर) वर एक पोस्ट करून हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांना त्यांच्या चेंबरमधून ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताचे वर्णन “अत्यंत चिंताजनक” असे केले.
प्रदिप राय यांनी सांगितले की, हे प्रकरण तातडीने सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिले जात आहे आणि त्यांनी वकिलांच्या त्वरित सुटकेची मागणी केली.
“वकिलांना मनमानीपणे ताब्यात घेणे आणि त्यांना धमकावणे खपवून घेतले जाणार नाही. मी वकिलांच्या त्वरित सुटकेची मागणी करतो,” असे राय म्हणाले.
त्यानंतर सुमारे १० मिनिटांनी, राय यांनी एक अपडेट पोस्ट केले की त्यांनी नवी दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त (DCP) यांच्याशीही चर्चा केली आहे आणि त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या वकिलांची त्वरित सुटका करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
“आत्ताच नवी दिल्लीच्या पोलीस उपायुक्तांशी बोललो. ते वकिलांची त्वरित सुटका करत आहेत,” असे राय यांनी पुढील पोस्टमध्ये लिहिले.
दरम्यान, एसीबीए SCBA च्या मानद सचिव प्रज्ञा बघेल यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसराबाहेर शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या वकिलांना ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तावर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
आपल्या पत्रात बघेल यांनी नमूद केले की, पोलिसांच्या अतिरेकी बळाचा वापर करून अनेक ज्येष्ठ वकील आणि महिला वकिलांसह इतर वकिलांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांनी पुढे सांगितले की, असोसिएशनने या कारवाईचा निषेध करणारा आणि “गंभीर चिंता” व्यक्त करणारा ठराव मंजूर केला आहे. एससीबीएने (SCBA) सरन्यायाधीशांना (CJI) विनंती केली की, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी हस्तक्षेप करून ताब्यात घेतलेल्या वकिलांचे स्थान आणि सुरक्षितता निश्चित करावी, त्यांना कायदेशीर मदत मिळवून द्यावी आणि ज्यांच्या अटकेसाठी कोणतेही कायदेशीर आधार नाहीत त्यांची सुटका सुनिश्चित करावी.
“आम्ही अशीही विनंती करतो की, बळाचा वापर केल्याच्या ज्या बातम्या आल्या आहेत त्यांची चौकशी केली जावी आणि कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जावी,” असे बघेल यांनी लिहिले.
जंतर-मंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित असलेल्या ‘सीजेपी’च्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असतानाच या अटकेच्या घटना घडल्या. संपूर्ण नवी दिल्लीत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत आणि ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम १६३ अन्वये निर्बंधांचे उल्लंघन न करण्याबाबत लोकांना चेतावणी देण्यासाठी पोलीस लाऊडस्पीकरचा वापर करत आहेत.
गर्दीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी संवेदनशील ठिकाणी ऑडिओ-रेकॉर्डिंगची क्षमता असलेले ३०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात आले आहेत. ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीत कथित फेरफार आणि ‘फॉर्म ६’ मधील बदलांच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आयोजित आंदोलनास दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती.
