Marathi e-Batmya

डॉ पायल यांच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या डॉक्टरांविरुद्धच्या खटल्यात प्रदीप घरत यांना विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) म्हणून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला दिवंगत डॉ. पायल तडवी यांच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. डॉ पायल तडवी यांच्या आई आबेदा तडवी यांनी ७ मार्च रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे एसपीपी घरत यांना प्रकरणातून …

राज्यातील नागरिकांना किमान ५ कि.मी च्या आतमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त योजना व आरोग्य सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात यासाठी सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळाची स्थापना करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करुन आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक दर्जाच्या उभाराव्यात असे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. …

राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखणे, शांतता स्थापित करणे, त्याचबरोबर जनतेमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहील हे पाहण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य सरकारवर असते परंतु दुर्देवाने महायुती सरकार जाणिवपूर्वक धार्मिक तेढ निर्माण करण्याकरिता धर्मांधतेचे विष पसरवत आहे. भाजपाच्या परिवारातील संस्था औरंगजेबाच्या कबरी विरोधात आंदोलन करतात आणि मंत्री व मुख्यमंत्री वक्तव्ये करतात. राज्यातील आजची परिस्थिती पाहता राज्य सरकार …

नवी मुंबईमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवरील विकास तसेच पुनर्विकासाला चालना मिळण्यासाठी इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्कीगची उंची वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचा समावेश आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (युडीसीपीआर) तातडीने लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी …

मुंबईतील सांताक्रूझ, पार्ले व कुर्ला या भागात विमानतळाच्या फनेल झोनमधील उंचीच्या निर्बधांमुळे बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासास चालना मिळावी यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. यामुळे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याची …

महाराष्ट्रातील खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि युवकांना फसवणुकीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी संमत केले असून, यामुळे राज्यातील नोकरी शोधणाऱ्या युवकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणाली तयार होणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता …

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षेत डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूप लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. २०२२ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर २०२५ पासून तो लागू करण्याचे ठरवण्यात आले. आता तो मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी …

एस टी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरीक इंधनावर परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. एसटीच्या बसेस इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत दिली. सदस्य उमा खापरे यांनी पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी परिसरातील प्रदूषणाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये …

बुलढाणा जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यातील हजारो लोकांना केस गळतीच्या गंभीर त्रासाला सामारे जावे लागले. केस गळतीने टक्कल पडण्याचा प्रकार वाढत असताना त्यामागे काय कारण आहे? याचा शोध घेण्याची गरज आहे पण तीन महिने झाले सरकारने केस गळती व टक्कल पडण्याच्या कारणाचा अहवाल जाहीर केलेला नाही. सरकार उडवाउडवीची उत्तरे देत असून बुलढाणा …

मागील अनेक वर्षापासून बॉलीवूड अभिनेता स्व. सुशांतसिंह राजपूत यांची व्यवस्थापक दिशा सालियन हिच्या मृत्यू प्रकरणी सातत्याने शिवसेना उबाठाचे नेते आदित्य ठाकरे यांना लक्ष्य केले जात आहे. यासंदर्भात विधान परिषदेत काही दिवसांपूर्वी मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर हाच मुद्दा आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला.  तसेच दिशा सालियान हत्या प्रकरणी तिच्या …