Marathi e-Batmya
Related Articles
इन्कम टॅक्स विभागाने सर्व आर्थिक ठेवी आणि पैसे काढण्याचा काळजीपूर्वक गोष्टींचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली असून नागरिकांकडून आयटी विभाग कर अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडील डेटा वारण्यास सुरुावत केली आहे. काही व्यवहारांची अतिरिक्त छाननी सुरू करतात. उदाहरणार्थ, कर विभाग सर्व उच्च-मूल्यांच्या रोख व्यवहारांवर बारीक नजर ठेवतो. जसे बचत खाते असलेल्या एखाद्याला आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा झाल्यास, या निधीच्या स्त्रोताबद्दल स्पष्टीकरण विचारण्यासाठी विभागाकडून नोटीस बजावली जाऊ शकते.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने बँकांना अनिवार्यपणे अशा कोणत्याही घटनांचा अहवाल देणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात, एक किंवा अधिक वेळ ठेवी खात्यांमध्ये, ठेवी वगळता, एकूण १० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केली. दुसऱ्या वेळेच्या ठेवीच्या नूतनीकरणाद्वारे केले जाते.
CBDT ला सहकारी बँकांसह सर्व बँकांनी चालू खाती आणि वेळेच्या ठेवी वगळून एखाद्या व्यक्तीच्या एक किंवा अनेक खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात १० लाख किंवा त्याहून अधिक रोख ठेवींचा अहवाल देणे आवश्यक आहे.
रोखे किंवा डिबेंचर जारी करणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि कंपन्यांना अशा सिक्युरिटीज मिळवण्यासाठी आर्थिक वर्षात कोणत्याही व्यक्तीकडून १० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळाल्याचा अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचे कारण असे आहे की मोठ्या प्रमाणात रोख चलन चिंतेचे कारण असू शकते किंवा लपविलेले उत्पन्न, कर चुकवणे किंवा काळ्या पैशाचे लक्षण असू शकते.
येथे ६ वेळा आहेत जेव्हा तुमचे क्रेडिट कार्ड व्यवहार I-T सूचना आमंत्रित करू शकतात:
1. बचत खात्यांसाठी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवी आणि चालू खात्यांसाठी ५० लाख रुपये, तसेच मोठ्या प्रमाणात पैसे काढणे, पैशाच्या मूळ आणि हेतूच्या वापराबाबत चौकशी करू शकतात, सिंघानिया अँड कंपनीच्या भागीदार रितिका नय्यर यांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले.
2. ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार देखील कर विभागाची छाननी करू शकतात. विभाग डील तपशील आणि सहभागी पक्ष जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असू शकते.
3. स्टॉक, म्युच्युअल फंड किंवा बाँड्समध्ये रु. १० लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची छाननी होऊ शकते जर या फंडांचे मूळ अस्पष्ट असेल आणि तुमच्या नोंदवलेल्या उत्पन्नाशी विसंगत दिसत असेल.
4. आयटी विभाग वैयक्तिक क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर सक्रियपणे देखरेख करत नाही. तथापि, क्रेडीट कार्ड्ससाठी रु. १ लाख पेक्षा जास्त रोख देयके किंवा रोखीने केलेले रु. १० लाख पेक्षा जास्त असलेले भरीव कर्ज सेटलमेंट छाननी आणि तपासाच्या अधीन असू शकतात. पारदर्शक निधी स्रोतांसह महत्त्वपूर्ण व्यवहारांमध्ये सत्यता सुनिश्चित करणे महत्वाचे आहे. बेहिशेबी रोख प्रवाहामुळे तपास होऊ शकतो.
5. बँकांकडून मिळालेल्या माहितीसह घोषित उत्पन्न जुळत नसल्यामुळे अधिसूचना सुरू होऊ शकते. विसंगती टाळण्यासाठी अचूक नोंदी ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
6. ट्रॅव्हलर्स चेक आणि फॉरेक्स कार्ड, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड्ससह एकूण १० लाख रुपयांच्या परदेशी चलनाच्या खरेदीची देखील तक्रार करणे आवश्यक आहे.
