कोअर सेक्टरमधील आठ प्रमुख उद्योगाच्या उत्पादनात वाढ २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये वाढ

कोअर सेक्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोळसा, सिमेंट आणि वीज क्षेत्रातील मजबूत प्रदर्शनामुळे मार्च २०२४ मध्ये आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनात ५.२ टक्के वाढ झाली. मार्च २०२३ मध्ये नोंदवलेल्या एकूण ४.२ टक्के वाढीपेक्षा ही वाढ जास्त होती, परंतु फेब्रुवारी २०२४ मधील ७.१ टक्के वाढीपेक्षा खूपच कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

आठ प्रमुख उद्योगांपैकी सहा उद्योगांनी समीक्षाधीन महिन्यात सकारात्मक वाढ नोंदवली. मार्च २०२४ मध्ये केवळ रिफायनरी उत्पादने आणि खतांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ०.३ टक्के आणि १.३ टक्के घट झाली.

कोळसा, सिमेंट आणि वीज यांनी ८ टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढीचा दर नोंदवला आणि मार्च २०२४ च्या एकूण विकास दराला चालना दिली.

संपूर्ण २०२३-२४ मध्ये आठ प्रमुख उद्योगांची वाढ ७.५ टक्के होती, जी मागील वर्षातील ७.८ टक्क्यांपेक्षा कमी होती, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.

कोळसा, नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल, रिफायनरी उत्पादने, खते, सिमेंट, पोलाद आणि वीज या आठ प्रमुख उद्योगांमध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) मध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंच्या वजनाच्या ४०.२७ टक्के आहेत.

सरकारने आता डिसेंबर २०२३ साठी आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनातील वाढ ५ टक्क्यांपर्यंत सुधारित केली आहे. गेल्या महिन्यात, सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मधील प्रमुख उद्योगांची वाढ ७.९ टक्क्यांपर्यंत सुधारली होती.

हेही वाचा: भारताला ७.५% वाढ होण्यासाठी ‘कठोर सुधारणांची’ गरज आहे, असे HSBC म्हणते

सप्टेंबर २०२३ आणि ऑक्टोबर २०२३ चे मासिक वाचन देखील आधीच्या महिन्यांत वरच्या दिशेने सुधारित केले गेले.

मार्च २०२४ मध्ये, कोळसा क्षेत्राचे उत्पादन ८.७ टक्के (मार्च २०२३ मध्ये ११.७ टक्के) वाढले; कच्चे तेल २ टक्के (-२.८ टक्के); नैसर्गिक वायू ६.३ टक्के (२.७ टक्के); रिफायनरी उत्पादने -०.३ टक्के (१.५ टक्के); खते -१.३ टक्के (९.७ टक्के); सिमेंट १०.६ टक्के (-०.२ टक्के); स्टील ५.५ टक्के (१२.१ टक्के) आणि वीज ८.० टक्के (-१.६ टक्के)

About Editor

Check Also

जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *