भारत-अमेरिका करारः माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचा सवाल, विन विन परिस्थिती कशी? करार म्हणजे अमेरिकेच्या एकांगी चौकटीत

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अंतरिम व्यापार करारावरील भारत-अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनावर तीव्र हल्ला चढवला आणि असा युक्तिवाद केला की सरकारने राजनैतिक विजय म्हणून जे अंदाज लावले आहे ते प्रत्यक्षात वॉशिंग्टनच्या बाजूने एक अपारदर्शक आणि असममित चौकट आहे.

X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका सविस्तर पोस्टमध्ये, चिदंबरम यांनी निदर्शनास आणून दिले की ६ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात स्पष्टपणे कबूल केले आहे की कोणताही द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) झालेला नाही. त्याऐवजी, दोन्ही बाजूंनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या व्यापक BTA वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी “अंतरिम कराराच्या चौकटीवर” सहमती दर्शविली आहे.

पी चिदंबरम म्हणाले की, “हा अंतरिम करारही नाही. हा ‘अंतरिम कराराची चौकट’ आहे,” असे सांगत सरकारच्या उत्सवाच्या स्वरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लिहिले.

पी चिदंबरम यानी असा युक्तिवाद केला की विधानाची भाषा – विशेषतः परिच्छेद २ आणि त्यासोबतचे मुद्दे – इतके गुंतागुंतीचे आहेत की अमेरिकेने केलेल्या प्रत्यक्ष वचनबद्धता समजून घेण्यासाठी २०१८ ते २०२५ दरम्यान जारी केलेल्या अनेक अमेरिकन कार्यकारी आदेशांचे बारकाईने वाचन करणे आवश्यक आहे.

पुढे बोलताना पी चिदंबरम म्हणाले की, “जोपर्यंत कोणी अमेरिकेचे २-४-२०२५, ५-९-२०२५, ८-३-२०१८, ३०-७-२०२५ आणि १७-५-२०१९ चे आदेश वाचत नाही आणि त्यांचे विश्लेषण करत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेने केलेल्या वचनबद्धतेचे नेमके स्वरूप समजणे शक्य नाही,” असेही सांगितले.

पी चिदंबरम यांच्या मते, स्पष्टतेचा अभाव अमेरिकेच्या बाजूने स्पष्टपणे विकृत असलेल्या करारावर मुखवटा घालतो. त्यांनी टॅरिफ वचनबद्धतेमध्ये एक तीव्र विषमता असल्याचे म्हटले आहे: भारत सर्व अमेरिकन औद्योगिक वस्तू आणि कृषी आणि अन्न उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीवरील टॅरिफ काढून टाकेल किंवा तीव्रतेने कमी करेल, तर अमेरिका कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि सेंद्रिय रसायनांसह भारतीय निर्यातीवर १८% टॅरिफ लादत राहील.

महत्त्वाचे म्हणजे, पी चिंदंबरम यांनी नमूद केले की, अमेरिका “अंतरिम कराराच्या यशस्वी समाप्तीनंतर”च हे टॅरिफ उठवेल, ज्यामुळे प्रगतीचा भार प्रभावीपणे भारतावर पडेल.

पी चिदंबरम यांनी असेही अधोरेखित केले की स्टील, तांबे आणि अॅल्युमिनियमवरील यूएस टॅरिफ चालूच राहणार आहेत, काही विमाने आणि विमानांच्या भागांपुरतीच सूट मर्यादित आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेकडून सुरू असलेली कलम २३२ ची चौकशी लागू राहील, ज्यामुळे फ्रेमवर्क एकतर्फी अमेरिकन व्यापार कृतींच्या अधीन राहील.

“ही ‘अंतरिम कराराची चौकट’ कशी उत्सवाची बाब आहे?” असा सवाल ही पी चिदंबरम यांनी एक्सवरील पोस्ट मध्ये केला.

About Editor

Check Also

निर्मला सीतारामन यांची माहिती, भांडवली खर्चात वाढ १२.२ लाख कोटींवर खर्च एकूण अर्थसंकल्प ५३,६ लाख कोटींचा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी २०२६) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना, जागतिक डेटा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *