Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दोन मोठ्या बँकांना दंड ठोठावला आहे. खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज ICICI बँकेला ३० लाख रुपये आणि सरकारी पंजाब नॅशनल बँकेला १.८० कोटी रुपयांचा दंड आकारला आला आहे. बचत खात्यात काही नियमांची पूर्तता न केल्यास हा दंड करण्यात आला आहे.
कारणे दाखवा नोटीस
आरबीआयने या प्रकरणी आधी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि नंतर दंड ठोठावला. RBI ने सांगितले की, बचत खात्यातील किमान शिल्लक रकमेच्या बाबतीत आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत नोव्हेंबर २०१४ मध्ये अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. या प्रकरणात काही तपासण्या करण्यात आल्या. यानंतर आयसीआयसीआय बँकेला नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे दंड ठोठावण्यात आला.आधी रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि नियमांचे पालन न केल्याबद्दल बँकेला दंड का करू नये, अशी विचारणा केली. बँकेचे उत्तर मिळाल्यावर आणि वैयक्तिक सुनावणीनंतर आरबीआयने ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला.
पीएनबीवर कारवाई
दुसरीकडे, सार्वजनिक क्षेत्रतील पीएनबी बँकेनं पेडअप कॅपिटलविषयीच्या ३० टक्क्यांची मर्यादेचं उल्लंघन केल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनात आले. बँकेला आरबीआयने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि दंड का लावू नये, अशी विचारणा केली. त्यानंतर बँकेला १.८० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
प्रमुख पेंमेंट्स बँकेपैकी एक पेटीएम पेमेंट्स बँकेला नुकताच आरबीआयने मोठा झटका दिला. पेटीएम पेमेंट्स बँक लि. ला १ कोटी रुपयांचा दंड आरबीआयने केला आहे. काही नियमांचं उल्लंघन केल्यानी आरबीआयने ही कारवाई केली आहे. काही दिवसांआधी आरबीआयने स्टेट बँक ऑफ इंडियावरही इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यानंतर पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर पेमेंट अँड सेटलमेंटचे कलम २६(२) अंतर्गत कारवाई केली आहे.
आणखी एका वेगळ्या प्रकरणात आरबीआयने वेस्टर्न युनियन फायनान्शिअल सर्व्हिसेसवर २७.८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. RBI ने म्हटले की, वेस्टर्न युनियनने मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस स्कीम (एमटीएसएस) च्या काही नियमांचे उल्लंघन केले आहे. वेस्टर्न युनियनला एका आर्थिक वर्षात ३० पेक्षा रेमिटेंसची परवानगी दिल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयने एसबीआयलही दंड ठोठावला होता. आरबीआयच्या नियामक निर्देशांचंपालन न केल्याप्रकरणी एसबीआयला १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. SBI कडून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निर्देश २०१६ चं (फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन अँड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बँक्स अँड सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्स) पालन न केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
