Marathi e-Batmya
Related Articles
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शुक्रवारी घोषणा केली की, ते चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या उत्तरार्धात ७.८६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज Financial loans घेणार आहे.
या कर्ज योजनेत १५,००० कोटी रुपयांच्या सार्वभौम ग्रीन बॉण्ड्सचाही समावेश असेल. अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ही रक्कम २३ साप्ताहिक लिलावांद्वारे उभारली जाईल.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, उत्तरार्धातील कर्जासह, संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी मुदत-प्रतिभूतींद्वारे सरकारचे एकूण कर्ज अंदाजे १५.९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी १७.२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हे कर्ज वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जीडीपीच्या ४.३ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, नवीनतम सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत, म्हणजेच एप्रिल ते जुलै या कालावधीत, वित्तीय तूट ४.५५ लाख कोटी रुपये होती. ही तूट संपूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २६.८ टक्के असून, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात सुधारणा दिसून येते. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत वित्तीय तूट ४.७ लाख कोटी रुपये होती, जी वार्षिक अंदाजाच्या २९.९ टक्के होती.
सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जुलै २०२६ या कालावधीत एकूण प्राप्ती १३.०७ लाख कोटी रुपये होती, तर एकूण खर्च १७.६२ लाख कोटी रुपये होता. हे चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या अनुक्रमे ३५.८ टक्के आणि ३२.९ टक्के आहे.
याच कालावधीत महसुली प्राप्ती १२.६८ लाख कोटी रुपये होती, ज्यामध्ये कर महसुलातून ८.४५ लाख कोटी रुपये आणि करेतर महसुलातून ४.२३ लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) मिळालेल्या विक्रमी लाभांशामुळे करेतर महसुलात लक्षणीय वाढ झाली.
आरबीआयने केंद्र सरकारला २.८७ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी हस्तांतरित केला, जो गेल्या वर्षीच्या २.६९ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत जास्त आहे. यामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली आहे.
सरकार आपल्या वित्तीय एकत्रीकरण धोरणाचा पाठपुरावा करत आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य केले असून, चालू आर्थिक वर्षासाठी ते ४.३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
