Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत आणि युनायटेड किंग्डम अर्थात ब्रिटनने गुरुवारी एका ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी सुमारे $३४ अब्जने वाढण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान लंडनमध्ये या कराराला औपचारिक मान्यता देण्यात आली, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधित्व वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि युकेचे व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी केले.
हा गेल्या दशकातील भारताचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी व्यापार करार आहे आणि ब्रेक्झिटनंतरचा ब्रिटनचा पहिला मोठा करार आहे. दोन्ही सरकारांनी याला त्यांच्या आर्थिक संबंधांमध्ये एक मैलाचा दगड म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी या कराराचे वर्णन सामायिक समृद्धीसाठी एक नवीन रोडमॅप म्हणून केले. याचा फायदा शेतकरी आणि मच्छीमारांपासून ते लहान व्यवसाय आणि व्यावसायिकांपर्यंत सर्व भागधारकांना होईल अशी अपेक्षा आहे. कापड, रत्ने आणि दागिने, सीफूड, चामड्याच्या वस्तू, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यासारख्या भारतीय निर्यातींना आता युकेमध्ये जवळजवळ शून्य शुल्क प्रवेश मिळेल.
स्वस्त चॉकलेट, कार आणि बरेच काही
दरम्यान, वैद्यकीय उपकरणे, एरोस्पेस पार्ट्स, कार, व्हिस्की, चॉकलेट आणि सौंदर्यप्रसाधने यासारख्या ब्रिटिश वस्तू भारतीय बाजारपेठेत झपाट्याने कमी झालेल्या दरांसह प्रवेश करतील, सरासरी १५% वरून सुमारे ३% पर्यंत.
EY इंडियाचे ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्निेश्वर सेन यांनी या कराराला एक परिवर्तनकारी पाऊल म्हटले आहे ज्यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील जवळजवळ सर्व व्यापार खुले होतील. ते म्हणाले की प्रमुख भारतीय निर्यातीवरील शुल्क रद्द केल्याने रोजगार निर्मिती आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये वाढ वाढेल. सेन यांनी असेही अधोरेखित केले की या करारात भारतीय सेवा व्यावसायिकांसाठी महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत, ज्यात शिथिल व्हिसा नियम आणि एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था समाविष्ट आहे. “दोन्ही बाजूंचे ग्राहक अधिक पर्याय आणि कमी किमतींसह अंतिम विजेते असतील. हा करार केवळ व्यापाराबद्दल नाही तर दोन गतिमान अर्थव्यवस्थांमधील भविष्यासाठी तयार सहकार्याबद्दल आहे,” असे ते म्हणाले.
लेदर उद्योगाला दोन वर्षांत यूके बाजारपेठेचा अतिरिक्त ५% हिस्सा काबीज करण्याची अपेक्षा आहे. २०३० पर्यंत अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दुप्पट होऊ शकते, तर पुढील आर्थिक वर्षात रासायनिक निर्यात ४०% वाढण्याचा अंदाज आहे. करार लागू झाल्यानंतर सॉफ्टवेअर सेवांमध्ये दरवर्षी २०% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय व्यावसायिकांनाही यूकेमध्ये कामाच्या सोप्या प्रवेशाचा फायदा होईल. या करारामुळे भारतीय प्रतिभांना स्थानिक कार्यालयात उपस्थितीशिवाय दोन वर्षांपर्यंत काम करण्यासाठी ३५ क्षेत्रे खुली होतील.
A landmark deal with India means jobs, investment and growth here in the UK.
It creates thousands of British jobs, unlocks new opportunities for businesses and puts money in the pockets of working people.
That’s our Plan for Change in action. https://t.co/fU9Nx98Wht
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 24, 2025
फ्रीलांसर, शेफ, संगीतकार, योग प्रशिक्षक आणि कंत्राटी कामगार नवीन संधींचा लाभ घेऊ शकतील. उद्योग अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की दरवर्षी ६०,००० हून अधिक आयटी व्यावसायिकांना फायदा होऊ शकतो, विशेषतः टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि विप्रो सारख्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना.
या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अल्पकालीन असाइनमेंटवर असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांना तीन वर्षांपर्यंत यूके सामाजिक सुरक्षा योगदान देण्यापासून सूट देण्याची तरतूद. ईवाय इंडियाच्या पीपल अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसचे भागीदार पुनीत गुप्ता म्हणाले की यामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक आणि अनुपालनाचा भार कमी होईल.
“कर्मचारी त्यांच्या मूळ देशाच्या प्रणालीत योगदान देत राहू शकतात, त्यांची सामाजिक सुरक्षा सातत्य राखू शकतात. यामुळे जागतिक नियोक्त्यांसाठी परदेशी असाइनमेंट अधिक व्यवहार्य आणि कार्यक्षम बनतात,” गुप्ता म्हणाले.
ब्रिटनच्या दृष्टिकोनातून, या करारामुळे भारतात होणारी ९०% निर्यात स्वस्त होईल, त्यापैकी ८५% पुढील दहा वर्षांत पूर्णपणे शुल्कमुक्त होतील. ब्रिटिश कंपन्यांना २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या भारतीय सरकारी करारांवर बोली लावण्याची परवानगी दिली जाईल, ज्यामुळे दरवर्षी सुमारे ४०,००० निविदांना प्रवेश मिळेल. ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की यामुळे २००० हून अधिक नवीन नोकऱ्या आणि २.२ अब्ज वेतनवाढ होऊ शकते.
या करारात वित्तीय सेवा आणि बौद्धिक संपदेवरील समर्पित प्रकरणे देखील समाविष्ट आहेत. ब्रिटनच्या कंपन्यांना वित्तीय क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांच्या बरोबरीने वागणूक मिळेल. या करारामुळे भारतातील जेनेरिक औषध उत्पादन नियम कडक होऊ शकतात या चिंतेचे निराकरण करण्यात आले, परवडणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची हमी देण्यात आली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी या कराराला ब्रिटनसाठी मोठा विजय म्हटले. त्यांनी सांगितले की यामुळे हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील आणि ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक गुंतवणूक येईल. व्यापक व्यापार भागीदारीचा एक भाग म्हणून, २६ यूके कंपन्या भारतात नवीन व्यवसाय उपक्रम सुरू करतील, तर भारतीय कंपन्यांनी यूकेमध्ये जवळजवळ ६ अब्ज गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.
