Marathi e-Batmya
Related Articles
नागरी सहकारी बँकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. आरबीआयने नागरी सहकारी बँकांना सुवर्ण कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवली आहे. आरबीआच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आरबीआचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी याची घोषणा केली. अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आता चार लाख रुपयांचे सोने कर्ज देऊ शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत ही मर्यादा दोन लाख रुपये होती.
मात्र, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्राधान्य क्षेत्र कर्जा चे उद्दिष्ट आणि उप-लक्ष्य पूर्ण केलेल्या नागरी सहकारी बँकांनाच ४ लाख रुपयांपर्यंतचे सोने कर्ज देता येईल. यापूर्वी २००७ मध्ये आरबीआयने १ लाख रुपयांपर्यंतचे सोने कर्ज देण्याची परवानगी दिली होती. २०१४ मध्ये ती वाढवून २ लाख रुपये करण्यात आली. सोने कर्ज परतफेड करण्याची मुदत १२ महिने आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा नागरी सहकारी बँकांना मोठा फायदा होणार आहे. आपल्या बँकिंग गरजांसाठी सहकारी बँकांवर अवलंबून असणारे लोक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांनाही या बदलाचा फायदा होणार आहे. सहकारी बँकांना याचा फायदा होईल की त्या आता अधिक कर्ज देऊ शकतील. तर ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. विशेषत: लहान आणि मध्यम कर्ज घेणाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
आरबीआयने 6 ऑक्टोबर रोजी आपले आर्थिक धोरण सादर केले. यामध्ये त्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. तो ६.५ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात सहा वेळा वाढ केली आहे. त्यामुळे गृहकर्ज ग्राहकांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मध्यवर्ती बँक ऑक्टोबरच्या पतधोरणात रेपो दरात वाढ करणार नाही, असे आधीच मानले जात होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, चलनवाढ ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यावर मध्यवर्ती बँकेचे लक्ष राहील.
https://youtu.be/JdWyyNpQ4XY?si=Qltz3JPcz25EKSjA
