मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालय बनले भाजप प्रदेशचे कार्यालय मुख्यमंत्र्यांकडून पक्षिय कारणासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात गतिमान सरकार-पारदर्शक कारभाराचा नारा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले. मात्र सत्तेत आल्यानंतर पक्षांतर्गंत राजकिय कामकाजाची माहिती देण्यासाठी भाजपची स्वतंत्र यंत्रणा असताना त्यांच्या राजकिय कामाकाजाची माहिती त्यांच्याच दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पुरविण्यात येत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनच सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघडकीस आली.

काही दिवसांपूर्वी पालघर आणि भंडारा-गोंदीया या दोन लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूका जाहीर झाल्या. या दोन्ही ठिकाणी १९ मे, २४ मे, २५ मे या कालावधीत भाजपचे नेते आणि स्टार प्रचारक म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हजर राहणार होते. मात्र या निवडणूक काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भाजपच्या पक्षिय कामकाजासाठी अर्थात पक्षाच्या प्रचारासाठी जाणार असल्याने त्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाऐवजी भाजपच्या प्रदेश कार्यालयाकडून येणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याची माहिती ती सरकारी अर्थात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली.

याशिवाय आज ४ जून २०१८ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस हे भाजपच्या प्रदेश कार्यकारणीच्या अर्थात पक्षिय कामकाजासाठी दादर येथील वसंत स्मृती येथे उपस्थित राहणार आहेत. याची माहितीही भाजपच्या प्रदेश कार्यालयाकडून येणे अपेक्षित होते. मात्र याची माहितीही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेले मुख्यमंत्री कार्यालय हे आता भाजपचे प्रदेश कार्यालय झाल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु झाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या शासकिय कामकाजाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून फक्त शासकिय कार्यक्रम पत्रिका मिळणे अपेक्षित आहे. तरीही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून भाजपच्या प्रचारसभेसाठी आणि पक्षिय कामकाजाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात येत आहे.  याचबरोबर मुख्यमंत्री फडणवीस भाजपच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे कधीपासून शासकिय कामकाजाचा भाग झाले? असा सवालही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

About Editor

Check Also

छगन भुजबळ यांची मागणी, राज्यात पीएनजी नेटवर्क वाढीसाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक पाठबळ आवश्यक निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा अधिक चांगला व सुलभ पुरवठा उपलब्ध करून देणे

पीएनजी नेटवर्कचा राज्यभर विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तांत्रिक सहाय्य तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *