Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा समाजाच्या युवकांना सरकारी नोकरीत संधी मिळावी यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला, यावेळी ऊर्जा विभागाने मराठा उमेदवारांसाठी ते प्रमाण पत्र सादर केल्यास भरतीत संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार इतर विभागाच्या नोकर भरतीतही अशा प्रकारे मराठा समाजाच्या उमेदवारांना संधी देता येणे शक्य असल्याने इतर विभागांनी त्यानुसार कारवाई करावी असा मुद्दा उपस्थित केला. यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे सकारात्मक असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरती मधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चव्हाण यांनी दिली.
यासंदर्भात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आज आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
