Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
देशातील उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यात होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणकोणत्या राज्यात निवडणूका लढविणार आणि भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आज बॅलार्ड पिअर्स येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमधील निवडणूकाबाबत भाकित केले असून उत्तर प्रदेशमधील जनतेला भाजपाचे सरकार नको आहे. त्यामुळे तेथे सत्तांतर होवून समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील छोट्या-मोठ्या पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेवर येणार असल्याचे सांगितले.
उत्तर प्रदेशमध्ये सांस्कृतिकीकरणाच्या नावाखाली दहशत माजवली जात आहे. त्यामुळे तेथील जनतेलाच भाजपाचे सरकार नको आहे. तसेच भाजपामधील अनेक लोक भाजपामधून बाहेर पडून विरोधी पक्षांमध्ये प्रवेश करून भाजपाच्या विरोधात काम करत आहेत. विद्यमान भाजपा सरकारच्या विरोधात तेथे मोठ्या प्रमाणावर नाराजगी आहे. त्यामुळे तेथे सत्तांतर अटळ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीसोबत युती करून निवडणूकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यावेळी उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसचे नेते सिराज मेहंदी यांनी आज पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
पंजाबमध्ये सत्तांतर होणार की काँग्रेसच सत्तेत येणार असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी विचारला असता ते म्हणाले की, पंजाबमध्ये यापूर्वी काँग्रेसला अनुकूल वातावरण होते. मात्र आता अनेक घटना घडल्यामुळे तेथील वातावरण आता बदलले आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस पुढे जाणार की आप पुढे जाणार हे आताच सांगता येणे अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोव्यामध्येही सत्तांतर होणे गरजेचे आहे. गोव्यात आम्ही महाविकास आघाडीचा प्रयोग करत असून तेथील जागांबाबत अजून बोलणी पूर्ण झालेली नसली तरी ती पुढील दोन-तीन दिवसात पूर्ण होईल असे सांगत गोव्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये बोलणे सुरू आहे. तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल हे .चर्चा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मणिपूर राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस तृणमूल काँग्रेससोबत निवडणूक लढवित असून तेथे राष्ट्रवादी पाच जागा लढवित असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांची आहे. त्यातच याप्रश्नी आता सर्वोच्च न्यायालयाने यास प्राधान्य देत समिती स्थापन करत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावरून सुरु झालेले राजकारण आता थांबेल आणि त्यातील सत्य बाहेर येईल असे सांगत आता त्यावर भाष्य करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
