जगभरातील कंत्राटदारांशी सा.बां. मंत्री पाटील साधणार ‘वेबिनार’द्वारे संवाद ‘हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेले’ ची देणार माहिती

राज्यातील दहा हजार किमी रस्त्यांच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेलेच्या सुधारित तत्वानुसार उत्कर्ष महामार्ग’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना “हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेल” ची सविस्तर माहिती देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील  मंगळवार 5 डिसेंबर रोजीवेबीनारच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहे. देशपरदेशातील विविध कंत्राटदारांशी अशा प्रकारे संवाद साधून कामासाठी निमंत्रित करण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्कर्ष महामार्ग ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेलेच्या सुधारित तत्त्वांनुसार सुमारे १० हजार किमीच्या रस्त्यांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेची माहिती देण्यासाठी देश, परदेशातील कंत्राटदारांशी वेबिनार (लाईव्ह व्हिडिओ कॉन्फरन्स)च्या माध्यमातून संवाद साधण्यात येणार आहे. या वेबिनारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पाटील यांच्याबरोबरच विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी यांच्यासह, या प्रकल्पात काम करणारे विभागातील अधिकारी सहभागी होणार आहेत.

हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेले अंतर्गच्या उत्कर्ष महामार्ग’  योजनेमुळे प्रकल्पाची किंमत व कालावधी यामध्ये खूप मोठा फरक पडणार आहे. नवीन हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेले मध्ये रस्त्यांच्या कामादरम्यान कंत्राटदारांना बसणाऱ्या महागाई वाढीची तीव्रता कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे कंत्राटदारांना कामाच्या दर्जावर व ती वेळत पूर्ण करण्यावर लक्ष देता येणार आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

या वेबिनारच्या दरम्यान या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती व तो पूर्ण करण्याचा कालावधी, रस्त्यांचे आयुष्यमान, कंत्राटासाठी पात्रतेचे निकष आदींची माहिती देण्यात येणार आहे. या वेबिनारमध्ये जगभरातील बांधकाम व्यावसायिक सहभागी व्हावेत, यासाठी विभागमार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहे. हे वेबिनार ५ डिसेंबर २०१७ रोजी सायं. ४ ते  ६ या वेळेतhttp://mahapwd.comhttp: //utkarsh.chandrakantdadapatil .in या संकेतस्थळावरून होणार आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा ‘विकसित महाराष्ट्र’ अंतर्गत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट

‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ पर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन २०२९ पर्यंत ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के; तर २०४७ पर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *