Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताने शनिवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात १५ ऑगस्ट रोजी अलास्का येथे होणाऱ्या बैठकीचे स्वागत केले आणि आशा व्यक्त केली की, यामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा अंत होण्यास मदत होईल.
या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने, १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अलास्का येथे होणाऱ्या बैठकीसाठी अमेरिका आणि रशियन फेडरेशनमध्ये झालेल्या सामंजस्याचे भारत स्वागत करतो,” असे एका निवेदनाद्वारे जाहिर केले.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, या बैठकीत युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा अंत करण्याचे आणि शांततेच्या शक्यता उघडण्याचे आश्वासन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा म्हटल्याप्रमाणे, हे युद्धाचे युग नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर जाहीर केले की पुतिन यांच्याशी “अत्यंत अपेक्षित बैठक” पुढील शुक्रवारी “ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का” मध्ये होईल, ज्याची अधिक माहिती पुढे येईल.
Statement by Official Spokesperson⬇️
🔗 https://t.co/22vVtFYFOh pic.twitter.com/zWvhRSRlhp— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 9, 2025
२०१५ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट झाल्यानंतर पुतिन यांचा हा पहिलाच अमेरिकेचा दौरा असेल. २०२१ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी जिनेव्हा येथे पुतिन यांच्याशी चर्चा केली होती, त्यानंतर अलास्का बैठक ही पहिलीच अमेरिका-रशिया शिखर परिषद असेल.
आर्मेनिया-अझरबैजान शांतता करारावर स्वाक्षरी करताना व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुचवले की युक्रेन आणि रशियामधील संभाव्य तोडग्यात प्रादेशिक देवाणघेवाण समाविष्ट असू शकते.
“आम्हाला काही परत मिळणार आहे आणि काही बदलणार आहोत. दोघांच्याही भल्यासाठी काही प्रदेशांची अदलाबदल केली जाईल,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मात्र प्रदेश सोडण्याचा विचार नाकारला. “युक्रेनच्या प्रादेशिक प्रश्नाचे उत्तर युक्रेनच्या संविधानात आधीच आहे. कोणीही त्यापासून विचलित होणार नाही आणि कोणीही करू शकत नाही. युक्रेनियन लोक त्यांची जमीन कब्जा करणाऱ्याला देणार नाहीत,” असे त्यांनी टेलिग्रामवर म्हटले आहे. झेलेन्स्की यांनी असा इशाराही दिला की कीवला वगळून कोणताही करार हा “मृत उपाय” असेल जो “कधीही काम करणार नाही.”
डोनाल़्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या तेलाच्या आयातीवर भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादल्यानंतर काही दिवसांनी ही शिखर परिषदेची घोषणा करण्यात आली.
