सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ मधील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली; यामध्ये २०१८ च्या सुधारणेद्वारे अधिक कडक करण्यात आलेल्या तरतुदींचाही समावेश होता. कायद्याचा संभाव्य गैरवापर रोखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा कवच आधीच अस्तित्वात आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि या सुधारणेचे समर्थन …
Read More »
Marathi e-Batmya